काठमाडौं, २३ मंसिर । देश संघीयतामा गएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो संवैधानिक हक अनुसार काम गरिरहेका छन् ।
कृषिमा भने संघीयता कार्यान्वयनले समस्या उत्पन्न भइरहेको स्वयमः उच्च अधिकारीहरुको गुनासो छ । खासगरी कृषिको एकिकृत तथ्यांक प्राप्तीमा समस्या भइरहेको कृगिा तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको गुनासो छ ।
कृषि सचिव युववध्वज जिसीले विभिन्न फोरममा स्थानीय तहबाट एकिकृत तथ्यांक नआउँदा योजना तथा नीति निर्माण नै अलमलमा पर्ने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
त्यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कृषिजन्य गतिविधि चुस्त बनाउन एकीकृत संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको छ ।
उक्त संयन्त्रका सम्बन्धमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले आइतबार सात वटै प्रदेशका कृषिमन्त्रीसँग सामूहिक छलफल गरेका छन् ।
मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रबीच कृषिका विषयमा समन्वय नभएको निचोड निकाल्दै उक्त संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको हो ।
कृषिमा एकिकृत तथ्यांकको महसुश स्वयमः मन्त्री भुषाले समेत गरेका छन् । मत्रालयको जिम्मेभार सम्हालेदेखि नै तथ्यांकमा अभाव महसुश भएको उनको भनाई छ ।
कतिसम्म भने कुन तहमा के काम भइरशेको छ भन्नेबारेमा समेत केन्द्रलाई थाहा नहुने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हरेको छ ।
धान उत्पादन बढ्दा जीडीपी बढ्छ भने धान उत्पादन घट्दा जीडीपी पनि घट्छ ।
तर, कहिलेकाँही धान उत्पादन र कृषि उपजको यकिन तथ्यांक नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रकै तथ्यांक गोलमाल हुने चिन्ता मन्त्रालयको रहेको छ ।
