काठमाडौं, १२ बैशाख । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य प्राथमिकता कोरोना भाइसरले असर पुर्याएकाका क्षेत्र पर्ने भएका छन् ।
महत्वकांक्षी योजना भन्दा पनि कोरोनाले तहस नहस भएको क्षेत्रलाई पुनरउत्थान गर्ने गरि बजेट केन्द्रीत हुने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कठिन अवस्था छ ।
कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यममा लगाउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई चलायमान बनाउनेलगयातका क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने भएपनि कोरोनाले निम्त्याएको संकट सम्बोधन गर्न राहत प्याकेज बजेटमा समाबेश गर्ने/नगर्ने विषयमा भने मन्त्रालय अझै अलमलमा छ ।
कोभिड–१९ को जोखिम रोक्न चालेका जीवन रक्षा सम्बन्धीको कदमले अर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकुल प्रभाव परिरहेको छ ।
एकातर्फ राजश्व सङ्कलनको स्थिति अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन भने खर्च गर्ने क्षमतामा पनि अवरोध आएको छ ।
एकातर्फ स्रोत थपेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । परिस्थिति फरक भएकाले पानीजहाज, रेललगायतका महत्वाकांक्षी योजना अहिले नराख्ने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
लक्ष्य भन्दा कम राजस्व उठेकाले सरकारलाई अहिले नै खर्च व्यवस्थापन गर्न कठीन भइसकेकाले नयाँ बोझ नदिने पक्षमा देखिएको हो ।
स्रोत जुटाउनै अर्थलाई धौ धौ भएपछि महत्वाकांक्षी योजना बजेटमा नराखिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लकडाउनका कारण आवागमन बन्द हुँदा निर्माण, उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सरकारले अल्पकालीन र मध्यकालीन योजना बनाउने तयारी सरकारले थालेको छ ।
