काठमाडौं, १८ बैशाख । सरकारले दैनिक ज्यालादरी गर्ने तर लकडाउनका कारण बेरोजगार भएकाहरुलाई स्थानीय तहमै रोजगारी दिने भएको छ।
स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट सञ्चालित विकास आयोजनामा त्यस्ता श्रमिकलाई काम लगाइने निर्णय गरेको हो ।
त्यसरी काम गर्दा उनीहरुले नगद वा खाद्यन्न पाउने छन्। ज्यालादर भने स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने छन्।
श्रमिकलाई राहत दिनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट पनि प्रयोग गर्ने छ।
