काठमाडौं, २५ बैशाख । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एक लाख विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने तयारी थालेको छ ।
बजेटको विषयमा सबै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरुसँग भिडियोमार्फत संवाद गर्दै मन्त्री पुनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । त्यस्तै एक लाख सुधारिएको चुल्हो नि:शुल्क वितरण गरिने तयारी थालिएको छ ।
विद्युतीय र सुधारिएको चुल्होबाट ग्यास आयात प्रतिस्थापन हुने र भान्सामा काम गर्ने गृहणीहरुको स्वास्थ्यमा समेत सुधार हुने भएकाले उक्त योजना अघि बढाइएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
मन्त्री पुनका अनुसार हरेक प्रदेशलाई समान महत्वका साथ मन्त्रालयले एक प्रदेश एक ठूला आयोजनाको अवधारणासमेत अगाडि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत ती विषय समावेश भएका थिए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका सुस्तासहित तराईका सीमा क्षेत्र, चुरे र हिमाली जिल्लामा दुई सय वटा सोलार मिनी ग्रिडमार्फत उज्यालो पुर्याईने योजना तय गरिएको छ ।
विद्युतीकरण नभएका मुलुकभरका ५७ वटा पालिकामा प्रशासनिक, बैंकिङ र स्वास्थ्य चौकीका लागि समेत मिनी ग्रिड जडान गर्ने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले सिंचाइतर्फ महाकाली सिँचाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्न लागेको छ । रानीजमरा–गुलरिया आयोजनाको काम अघि बढेको, सिक्टा, भेरी–बबई र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन प्राथमिकतामा रहेको छ ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको डिपीआर यसै वर्ष सक्ने गरी काम भइरहेको र सुनकोसी–कमलाको पनि अध्ययन जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
