काठमाडौं, १ जेठ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोरानाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण २०७७ कात्तिक मसान्तसम्म निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न नसकिने बताएको छ ।
महासंघ स्थायी समितिको विहिवारको आकस्मिक बैठकपछि महासचिव रोशन दाहालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा कोराना महामारीसँगसँगै देखिएका विविध जटिलताका कारण हाल निर्माण कार्य गर्न नसकिने उल्लेख छ ।
महासंघले २०७६ चैतदेखि २०७७ कात्तिकसम्म निर्माण कार्य हुन नसकेको अवधिलाई दृष्टिगत गरी यसबीचका सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरुको म्याद स्वतः थप हुने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग अनुरोध समेत गरेको छ ।
व्यवसायीहरुले लकडाउनको असहज परिस्थितिबीच पनि केही निर्माण स्थलमा सिमित जनशक्ति, निर्माण सामग्री र उपकरणहरु पु¥याएको उसले बताएको छ ।
थप जनशक्ति र उपकरणहरु पु¥याउने तयारीमा रहेको अवस्थामा असहज आवागमनका कारण आयोजनाहरुको निर्माण कार्यको निरन्तरता हुन नसक्ने उसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जटिल परिस्थितिबीच त्यस्ता आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिएमा पनि आयोजनाको लागत अत्याधिक थप हुन गई साविकको लागतमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएको हुँदा थप लागत समावेश गर्न र ती आयोजनाहरुको कार्य हुन नसकेको अवधिको ओभरहेड स्वतः समावेश गरिदिने व्यवस्थाका लागि महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
‘विकास निर्माणका कार्यहरुको निरन्तरताको लागि राज्यका संयन्त्रहरु बीच स्पष्ट र प्रभावकारी समन्वयसहित स्पष्ट नीति निर्देशन जरुरी छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एकातिर केही सार्वजनिक निकायहरुले लकडाउन कायमै रहेको समयमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई कामको निरन्तरताका लागि पत्राचार गरेका छन् तर गृह मन्त्रालयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवतजावत गर्ने सवारी पासहरु रद्द गरिसकेको छ ।
कोरोनाको महामारी फैलिएसँगै श्रमिक, प्राविधिक र अन्य जनशक्ति आ–आफ्नो घरतर्फ गई खेतीपातीको काममा व्यस्त भैसकेका र दशैं तिहार, छठ चाडपर्व अगाडिसम्म श्रमिकहरु काममा फर्कन नसक्ने महासंघले जनाएको छ ।
निर्माण सामग्री सप्लायर्सहरु बन्द हुने, नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश निर्माण समाग्री (ढुंगागिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट बाहेक) का कच्चा पदार्थहरु भारत, चीन लगायतका अन्य देशहरुबाट आयात हुने गरेको हुँदा ती समाग्रीहरु आयात गर्ने उपयुक्त वातावरण नबनेसम्म विकास निर्माणका काम गर्न नसकिने पनि महासंघको धारणा छ ।
महासंघका अनुसार अहिलेको विषम परिस्थितिमा अति आवश्यक सेवा तथा कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु बाहेक विकास निर्माणसँग सम्बन्धित् सम्पूर्ण कार्यहरुको निरन्तरता दिन नसकिने हुँदा सोही बमोजिम नेपाल सरकारबाट आवश्यक स्पष्ट नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ ।
