काठमाडौं, ३ जेठ । सरकारले कृषि उत्पादनलाई तीव्रता दिने नीति ल्याएको छ ।
कारोना भाइरसको महामारीको कारणले विश्वव्यापी रुपमै कृषि उपजको अभाव हुने र भोकमरीको अवस्था आउन सक्ने आंकलन गरिरहँदा सरकारबाट यस्तो नीति सार्वजनिक भएको हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वर्षदेखि एक स्थानमा एक बाली कार्यक्रम शुरु गर्ने जानकारी दिएकी हुन् ।
सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा खेतबारीका कान्ला, आली समेत खालि नराख्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
सरकारले निजी बाँझो जग्गामा समेत खेती सुरु गर्ने, खेतबारीका कान्ला र आलीमा समेत दलहन, तरकारी, फलफूल तथा अन्य बिरुवा लगाउन आम किसानलाई अभिप्रेरित गरिने प्रष्ट पारेको छ
निर्वाहमुखी खेती किसानीमा चल्दै आएको कृषि क्षेत्रलाई आयमूलक, उत्पादनशिल, मर्यादापूर्ण पेशाको रुपमा विकास गर्दै कृषि उपज निर्यातको संभावनाको ढोका खोल्नका लागि एक स्थानमा एक बालीको अवधारणा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत ल्याएको जनाएको छ ।
भू–बनोट र मौसमको आधारमा कृषि उपजहरु उत्पादनको लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । साथै, जमिन बाँझो नराख्नको लागि कृषकहरुलाई अभिप्रेरित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा पनि स–साना ठाउँ र कौसीमा समेत कृषि गर्नका लागि अभिप्रेरित गरिने सरकारको योजना छ ।
यस्तै सरकारले कृषकलाई खाद्यान्न उत्पादनमा प्रेरित गर्न खाद्याबालीको न्यूतम समर्थन मूल्य तोक्ने भएको छ ।
हाल धान, गहुँ र उखुबालीको मात्रै समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । यस्तो कदमबाट कृषकहरुको बचत सुनिश्चित हुने सरकारको दाबी छ ।
साथै मौलिक खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी बाली, पशुपंक्षी पालनाको पञ्जीकरण, उत्पादकत्व र बहुप्रयोगको विषयमा अनुसन्धान र प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।
