काठमाडौं,६ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता (एमसीसी) पास नभएपनि पनि सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाएरै छाड्ने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने संसदको विषय रहेको छ, पास नभएपनि लप्सीफेदी-रातमाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४०० केभी प्रशारण लाइन बनाइ छाड्ने उनले बताए । एमसीसी सभामुखको टेबलमा आइसकेको छ, अब संसदले निर्णय गर्न सक्छ ।’
सरकारले जनतासँग कुनै छलछामको व्यवहार नदेखाई यथार्थ चित्रण देखाउने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दावी गर्दै गर्दै एमसीसी पास नभएपनि ट्रान्समिसन लाईन भने बन्ने दाबी गरे ।
जेठ २ गते राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा लप्सीफेदी-रातमाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४०० केभी प्रशासन लाइन अगाडि बढाइने छ’ भनिएको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले अतिक्रमित लिम्पयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र जसरी पनि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
उनले कुटनीतिक पहलमार्फत अतिक्रमित भूमी फिर्ता ल्याएरै छोड्ने बताएका हुन । विगतका शासकले पहल नगरेपनि अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी ओझेलमा पर्न नदिने उनको भनाइ छ ।
भारतले बेकारको विवाद निकालेको भन्दै उनले कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट वार्ता गरी भूमी फिर्ता ल्याउने उनको भनाइ छ ।
उनले कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि नक्सा पास नगरिएको भन्दै संबिधानको अनुसुचिमा भएको नक्सा संबिधान संसोधनमाफर्त संसोधन गरिने बताए । संसदले पारित गरेका दिन, देशमा दिपावली हुने उनको भनाइ थियो । दुई शक्तिशाली मुलुक बीचमा रहेको देशले तथाकथित राष्ट्रवादको बाटो अँगाल्न नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
