काठमाडौं, १४ जेठ । साझा पार्टीले संसद कोषलाई वित्तीय अपराध भन्दै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई पूर्वाधार विकासका नाममा दिइने रकम आगामी बर्ष पनि कायम रहन लागेको खबरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उसले यसलाई यसै वर्षदेखि खारेज गर्न भनेको हो ।
नीति निर्माणमा केन्द्रीत हुनु पर्ने सांसदहरूलाई ‘ठेकदार’ बनाउँदै अर्को चुनाव जित्न सघाउ पुग्ने गरी हाल संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई दिइदै आएको वार्षिक लगभग रू. २० अर्ब रकम नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमूना हो, उसले भनेको छ ।
विगतका वर्षहरुमा पनि साझाले यसको तीब्र विरोध गर्दै आएको छ ।
‘कोभिड १९ का कारण देश चरम आर्थिक संकटमा पर्ने देखिँदैछ । सरकारको राजस्व घट्ने आँकलन छ । विज्ञहरूले अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च कटौतिमा निर्मम हुन सरकारलाई सुझाएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सांसदलाई बजेट बाँड्ने कुकृत्य जारी राख्नु असंवेदनशीलतामात्र होइन, वित्तिय अपराध पनि हो,’ उसले भनेको छ ।
सहजै रोक्न सकिने ‘खुल्लमखुल्ला भइरहेको चरम नीतिगत भ्रष्टाचार’ भन्दै संसदकोष बन्द गरेर एकै वर्षमा रू २० अर्ब बचत गर्न पार्टीले सुझाएको छ ।
तर यति ठूलो रकमलाई मुलुकको हितमा प्रयोग गर्न सकिने यथार्थलाई भने निहित राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि बेवास्ता गरिएको उसको धारणा छ ।
उसका अनुसार २० अर्ब रुपैयाँले अत्यावश्यकीय स्थानहरूमा आधुनिक उपकरणसहितका २०० शैयाको ७ वटासम्म अस्पताल निर्माण हुनसक्छ ।
सांसद विकास कोष समेत भनेर चिनिने सो कार्यक्रम सधैँका लागि बन्द गरेर उक्त बजेट हालका लागि कोभिड १९ संक्रमणविरुद्धको लडाईंमा र आउँदा बर्षहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा लगाउन पनि साझाले माग गरेको छ ।
