काठमाडौं, १४ जेठ । नेपाल सरकारको ऋणको आकार बढ्ने क्रम जारी छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा सरकारको ऋण ९१ अर्ब ९० करोड थपिएको हो ।
सर्वेक्षण अनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा संघीय सरकारको सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३०.३ प्रतिशत बराबर हो ।
यो गत आवको असार मसान्तको तुलनामा ८.७६ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्म सरकारको सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ थियो ।
चालू आवको माघसम्ममा संघीय सरकारको सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब १४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ थियो । पछिल्लो १ महिनामा मात्रै सरकारको ऋण २४ अर्ब ९९ करोडले बढेको हो ।
सरकारले देशको बढ्दो आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्नको लागि देशभित्रका संघ सस्था, व्यक्तिहरुबाट ऋण लिने गर्दछ भने बाहिरी देश र सस्थाहरुबाट पनि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक खर्चको लागि सरकारद्धारा यसरी लिइने ऋणलाई नै समग्रमा सार्वजनिक ऋण भन्ने गरेको पाईन्छ ।
एक नेपालीको थाप्लोमा ३८ हजार १३९ रुपैयाँ
नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको आजको अनुमानित कुल संख्याले भाग गर्ने हो भने एक नेपालको थाप्लोमा ३८ हजार १३९ रुपैयाँ रुपैयाँ ऋण पर्न आउँछ । हाल नेपालको जनसंख्या २ करोड ९८ लाख ८५ हजार ३९६ छ ।
यद्यपी सरकारले ऋणको आकार घटाउने प्रयास भने गरिरहेको छ । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण देशको अर्थतन्त्र नै ठप्प जस्तै भएको छ । जसले गर्दा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व असुलीमा ठूलो गिरावट आएको छ ।
