काठमाडौं, १५ जेठ । अब वाणिज्य बैंकको हरेक शाखाले न्यूनतम १० जनालाई र विकास बैंकको प्रतिशाखाले ५ जनालाई ब्याजदर अनुदानको सहुलियत ऋण प्रदान गर्नु पर्ने भएको छ ।
यो कृषि बाहेकको सरकारले तोकेको आठ प्रकारको सहुलियत ऋण हो ।
सरकारले फेरी पनि मर्जर नीतिलाई अघि सारेको छ । यो नया नभइ पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो ।
