काठमाडौं, १८ जेठ । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ल्याएको बजेट प्रति असन्तुष्ट जनाएको छ ।
आइतबार एक विज्ञप्ती निकाल्दै विद्युतीय गाडीमा भन्सारसँगै अन्तःशुल्क लगाउने सरकारको निर्णय प्रति असन्तुष्ट पोखेको हो । विज्ञप्तीमा सरकारको निर्णयले
विद्युतिय सवारी साधन व्यवसायीहरुको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था पुगेको जनाएको छ ।
सरकारले आफ्नै पूर्व घोषणालाई वेवास्ता गर्दै डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरुमा जस्तै उच्च महसुल दर लगाएका कारण त्यसै पनि महंगा विद्युतीय सवारी साधनहरु अझ महंगो हुन पुग्यो। प्रयोग गर्न चाहनेले खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्था आएको नाडाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
यसबाट विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई सरकारले फेरि निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्ने शंका उब्जिएको छ,’ नाडाले भनेको छ, ‘सरकारको यस्तो दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ।’
विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दे तदनुरुप महशुलहरुमा उच्च छुट दिदै आएको सन्दर्भमा अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले पनि त्यसको अनुसरण गर्दे विद्युतिय सवारी साधनहरुको सहज आपूति लगायत त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वर्कशप र चार्जिङ्ग स्टेशनहरु स्थापित गर्न आफनो लगानी बढाउदै लगेका थिए ।
तर सरकारले आफनै पूर्व घोषणालाई वेवास्ता गर्दे विद्युतिय सवारी साधनहरुमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडिहरुमा जस्तै उच्च महशुल दर लगाएको कारण त्यसै पनि महङ्गा विद्युतिय सवारी साधनहरुको मूल्य डिजेल र पेट्रोलका गाडिहरु भन्दा महङ्गो हुन पुगेकोले आम व्यक्तिले यस्ता विद्युतिय सवारी साधनहरु खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
पेट्रोल-डिजलका सवारीले बढाउने प्रदूषणको मात्रा घटाउन एकमात्रै विकल्प विद्युतीय सवारी मानिएपछि गत वर्ष सरकार यो क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेका लागि उत्साह बढाउने योजनामा देखिएको थियो। यसपटक बजेटमा अप्रत्याशितरूपमा विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँदा त्यसै पनि महंगा यी नयाँ साधन प्रयोग गर्न चाहनेको बजेट बाहिर पर्ने चिन्ता व्यवसायीमा परेको हो।
यसबाट विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई सरकारले फेरी निरुत्साहित गर्न खोजेको हो की भन्ने आशंका उब्जिएको छ । सरकारको यस्तो दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था आएकोले सरकारबाट आवश्यक पहलका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा उत्पादक कम्पनीबाट डिलरसिप नियुक्त नभएका एजेन्टहरुले पनि उत्पादक कम्पनीको जानकारी बिना विदेश स्थित स्थानिय बिक्रेता वा डिलरबाट जथाभावी डिलरसिप नियुक्ती पाउँदा सवारी साधनहरुको मूल्यमा एकरुपता नहुनुका साथै न्यूनविजकीकरणको उच्च संभावना रहन जान्छ ।
यसका साथै पुराना सेकेण्डह्याण्ड गाडीहरु पनि त्यही प्रावधानबाट नेपाल भित्रिने र नेपाल यस्ता सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरुको डम्पीङ साइट बन्न सक्ने प्रबल संभावना भएकोले हाल भएको व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका लागि सरकारसंग अनुरोध गरेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ भने गाडीको क्षमता (किलोवाट) अनुसार ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाएको छ ।
यसअघि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्रै थियो । यसपटक बजेटबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको छ। तर यसरी लगाएको ८० प्रतिशत भन्सारमध्ये ५० प्रतिशत भन्सार सरकारले फेरि रिवेट दिने भएको छ। यसरी रिवेटलाई घटाउँदा इलेक्ट्रिक गाडीको इफेक्टिभ भन्सार ४० प्रतिशत हुनेछ।
बजेटमार्फत सरकारले क्षमताका आधारमा ५० किलोवाटसम्मका मोटर जडान भएका कारमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ भने ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत, १०० सयदेखि १५० किलोवाटसम्मका कारमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ ।
यस्तै १५० देखि २०० किलोवाट क्षमता मोटर जडित इलेक्ट्रिक कारमा ६० प्रतिशत, २०० सयदेखि ३०० किलोवाट सयसम्मका कारमा ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिका कारमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ ।
