काठमाडौं, १० वैशाख । प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाले आगामी आवको बजेटमार्फत नेपाललाई मदिरा निषेधित मुलुक घोषणा गर्न अर्थ मन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेपालीहरुको अधिक मदिरा सेवन गर्ने बानीले उत्पादकत्वमै असर पुगेको र अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च भएको भन्दै प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले मुलुकलाई मदिरा निषेधित घोषणा गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
एकैपटक मुलुकभर मदिरा निषेध गर्न नसक्ने भए मदिरा बन्द गर्ने गाउँपालिकालाई अतिरिक्त एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदानको व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिएका छन् ।
मंगलबार नेपाल व्यवस्थापन संघले राजधानीमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न तुलनात्मक लाभका क्षेत्रबाट फाइदा लिनुपर्ने बताए । उनले भने “यार्सागुम्बा नेपालको सम्पत्ति हो, यसको संकलनलाई किन खुला गर्ने ?, बरु सेनालाई दिएर हुन्छ कि, पुलिसलाई दिएर हुन्छ, यसको व्यवस्थित संकलन र निर्यात गरौं, त्यसबाट ठूलो रकम आम्दानी हुनेछ ।”
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकार सँग स्रोत साधन कमी रहेपनि जनताका अपेक्षा पुरा गर्ने खालको बजेट आउने बताए । उनले संविधानमा राखिएका मौलिक हक कार्यान्वयन तर्फ बजेट लक्षित हुने उल्लेख गरे ।
त्यसअघि कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानले तल्ला सरकारलाई दिएको अधिकार आफैले पाउनु पर्ने संघीय निकायको सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेटले जनताका रोजीरोटीको सवाललाई समेत केही न केही मात्रामा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री समक्ष आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक माग राखेका थिए । बैंकिङ एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले बेलैमा बजेट खर्च हुने हो भने बैंकहरुलाई तरलता अभाव नहुने बताए । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशनका अध्यक्ष शम्भु दाहालले नेपाल भित्रिने भारतीय सवारीलाई एक वर्षमा बढीमा ३० दिन मात्र रहन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरे ।
उपभोक्ता मञ्च नेपालका महासचिव ज्योती बानियाँले सबै प्रकारको सेवा शूल्क खारेज गरी उपभोक्तामाथिको लुट बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरी, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिसकुमार मोरलगायतले बजेट निजी क्षेत्र मैत्री, घरेलु उद्योगको व्यवसायीकरण तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोगी हुनुपर्ने माग गरे ।
