काठमाडौं, १ असार । लकडाउनका कारण अधिकांश विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेको अवस्थामा विभिन्न निकायहरुले म्याद समाप्त भएका निर्माण कार्यहरुको पेश्की वापतको रकम फिर्ता र बैङ्क जमानत जफत गर्नका लागि पत्राचार गरेकोमा निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी उसले कारोबार ठप्प भएको अवस्थामा पेश्की फिर्ता माग्नु र जमानत जफत गर्ने सरकारको कदम प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उसको भनाई छ ।
‘राष्ट्रिय विपत्तिको यस घडीमा विभिन्न चुनौति झेल्दै भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्रतिबद्ध निर्माण व्यवसायीहरुलाई पेशाबाटै पलायन हुने गरी भइरहेका यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्नु पर्छ,’ उसले भनेको छ ।
राज्यका संयन्त्रहरुबीचको समन्वयको अभावका कारण व्यवसायीहरुका लागि पीडादायी अवस्था सिर्जना हुन पुगेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्धारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कोभिड—१९ का कारण २०७६ साल चैत महिनाबाट निर्माण कार्य हुन नसकेको र २०७७ सालको आउँदो कार्तिकसम्म काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना भई विकास निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न हुन नसक्ने महासंघको भनाइ छ ।
यस अवस्थामा २०७६ चैत्रबाट २०७७ कार्तिक सम्म कोभिड—१९ का कारण विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले माहामारीलाई (हालको कोभिड १९) काबु बाहिरको विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत बन्दाबन्दीको अवधिलाई शुन्य समय भनी फैसला गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः ८ महिना एकमुष्ठ थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
‘निर्माणाधीन आयोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं र नवौं संशोधन अनुसार म्याद थप भई हाल कोभिडको बीचमा निर्माण व्यवसायीको कारणले नभई महामारीको कारणले सो को म्याद समाप्त भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हुदाँ त्यस्ता निर्माण कार्यहरुको पुनः एकमुष्ठ म्याद थप गरी यथाशिघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसरी समयमा भुक्तानी भएमा बजारमा रहेको नगद तरलता कम भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने समेत महासंघले जनाएको छ ।
