काठमाडौं, ३ जेठ । विद्युत् नियमन आयोगले असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ महसुल निर्धारण गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरदर १० प्रतिशत विद्युत् महसुल दर घटेको जनाएको छ ।
नयाँ महसुल अनुसार विद्युत क्षेत्रको नियमन गर्ने आयोगले औद्योगिक तथा घरायासी प्रायोजनका लागि उपयोगमा राहत दिनेगरी नयाँ महशुल निर्धारण गरिएको छ ।
नयाँ महशुलमा घरायासी प्रयोगका लागि सिंगल फेज, थ्री फेज तल्लो र माथिल्लो भोल्टेजका लागि फरक दररेट निर्धारण गरेको छ ।
५ एम्पियर लाइन लिएर न्यूनतम मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने तल्लो तहका ग्राहकलाई ३० रुपैयाँ मात्रै डिमान्ड शुल्क लगाइएको छ । उनीहरूलाई बिजुली भने निःशुल्क दिइने भएको छ ।
तथ्यांक अनुसार ५ एम्पियरको सिंगलफेज मिटर जोड्ने ग्राहकले ११ देखि २० युनिटसम्म खपत गर्दा डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । प्रतियुनिट शुल्क ३ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
२१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्नेले ५० रुपैयाँ इनर्जी शुल्क र ६.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत् महसुल हिसाब गरेर तिर्नुपर्नेछ । ३१ देखि ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले ५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ८ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्नेछ ।
५१ देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्दा ७५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ९.५ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी १ सय १ देखि १ सय ५० युनिटसम्म खपत गरेमा घरेलु ग्राहकले सय रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ९.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।
१ सय ५१ देखि २ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकका लागि १ सय २५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र १० रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तोकिएको छ । २ सय ५१ देखि ४ सय युनिटसम्म खपत गर्दा १ सय ५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ११ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिनुपर्ने हुन्छ ।
४ सय युनिटभन्दामाथि बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले १ सय ५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्कसहित १२ रुपैयाँ प्रतियुनिट बिजुली महसुल तिर्नुपर्नेछ । आयोगले घरायसी ग्राहकको लागि १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पियरसम्म बिजुली लाइन लिँदा पनि खपतका आधारमा फरक–फरक दर तोकेको छ ।
यसैबीच विद्युत निमयन आयोगले औद्योगिक क्षेत्रका लागि डेटिकेटेड र ट्रंक लाइन भन्ने भिन्न भिन्न शुल्क खारेज गरिदिएको छ । केही बर्षअघि मलुकमा लोडसेडिङ हुँदा उद्योगहरुले अतिरिक्त शुल्क तिरेर विद्युत खपत गर्ने गरेका थिए । तर पछिल्लो समय मुलुकमा लोेडसेडिङ हटेपनि उद्योगहरुले अतिरिक्त शुल्क तिर्दै आएका थिए । अब उद्योगीहरु अतिरिक्त शुल्क तिनुपर्ने बाध्यताबाट बचेका छन् ।
