काठमाडौं, ८ असार । नेपाल उद्योग परिसंघले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको थप महसुल लगाउने व्यवस्था खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेको छ ।
परिसंघ अध्यक्ष सतीशकुमार मोर नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न गएको प्रतिनिधिमण्डलले उनलाई डेडिकेटेट तथा ट्रंकलाईमा लगाइएको प्रिमियम हटाउन आग्रह गरेको हो ।
मुलुकमा लोडसेडिङ हटिसकेपछि पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको प्रिमियम दर जोडेर बिल पठाएको उसको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि लोडसेडिङ समाप्त भइसकेको घोषणा गरेको थियो ।
तर त्यसपछि पनि उद्योगले खपत गरेको विद्युतको विलमा थप महशुल (प्रिमियम दर) जोडि विल जारी गर्ने गरेकोले सो विजक खारेज गरि लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भएको मितिदेखिनै डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइन हटाउने व्यवस्थाको लागि प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक निर्देशन दिनको लागि परिसंघले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको हो ।
