काठमाडौं, २३ असार । पूँजीबजार तथा मुद्राबजार सम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित संघीय संसदको अर्थ समिति अन्तर्गतको उप समितिले बैंकलाई ब्रोकर (धितोपत्र दलाल) लाइसेन्स दिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले झन्डै बर्ष दिनपछि प्रतिवेदन बुझाउँदै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेको हो। अर्थ समितिले गत साउनमा झाँक्रीको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले आज संघीय संसदको अर्थ समितिलाई उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब समितिले यस बारे आवश्यक छलफल गरी सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने बताइएको छ ।
अध्ययन उपसमितिले पूँजी बजारसम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरु धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकर कम्पनी, बैंकर्स संघ, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, लगानीकर्ता लगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
लामो समयदेखि लगानीकर्ताहरुले ब्रोकर कम्पनीहरुको बदमासी न्यून गर्न तथा पूँजी बजारमा सबैको पहुँच पुर्याउन बैंकहरुलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए । गत वर्ष नै बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने अन्तिम तयारी गरिए पनि ब्रोकरहरुले त्यसको विरोध गरेपछि सो कार्य रोकिएको थियो ।
लाइसेन्स बाणिज्य बैंकहरुले सोझै पाउने छैनन्। सहायक कम्पनी खोलेर लाइसेन्स लिनु पर्ने हुन्छ। लाइसेन्स दिने निर्णय हुँदा एक बर्षअघि नै केही बैंकहरुले सहायक कम्पनी खोलेका थिए।
लगानीकर्ताहरुले भने बजारको विकासका लागि तत्कालै त्यस्ता कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने बताएका थिए ।
