काठमाडौं, २९ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको विश्वास जोगाउन वित्तीय उपकरणहरूलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले अर्थतन्त्रको विश्वास जगाउन वित्तीय उपकरणहरूलाई परम्परागत भन्दा आवश्यकतालाई ख्याल गरेर परिचालन गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइराखेको बताए।
कोभिड–१९ कारण आर्थिक वृद्धिदरको गतिमा ब्रेक लागेको र आपूर्ति श्रृंखलासमेत अवरुद्ध भैरहेको परिस्थिति सुनाउँदै उनले अब आउने मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने विश्वास दिलाए ।
उनले कर्जाको आधारदर डेढ वर्ष यता साढे १२ प्रतिशतबाट साढे ८ प्रतिशतमा झरेको बताए।
उनले भने,‘मौद्रिक नीतिमा आर्थिक पूनरुत्थानमै जोड छ । अधिकतम लचिलो नीति ल्याउनेगरि हामी छलफलमा छौं ।’
मौद्रिक नीतिले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रलाई चाँडो सञ्चालन गर्न मद्दत पुर्याउने, वित्तिय साधनलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, डिजिटलाईजेशनमा जोड दिईने, संस्थागत सुशासनमा जोड दिईने उनले सुनाए ।
अहिलेको आर्थिक संकटबाट बचाउनको लागि मौद्रिक नीतिले आधार दिने उनको भनाई छ ।
बैंकहरुको कर्जा प्रवाह हुन नसकेका कारण बजारमा तरलता अधिक रहेको साथै बजेटमै व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा कोषको सही परिचालन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पनि मौद्रिक नीतिकेन्द्रित हुने उनले स्पष्ट पारे ।
पुनर्कर्जामा सबै क्षेत्रलाई समावेश गर्न निजी क्षेत्रको माग
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले यो वर्षको मौद्रिक नीति बजेटजत्तिकै महत्वपूर्ण भएकोले सबैको यसमा चासो रहेकोले सबै क्षेत्रलाई राहत मिल्नेगरि मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न र नीजि क्षेत्रलाई समेत माथि उकास्नका लागि मौद्रिक नीति व्यवहारिक आउनेमा आफू आशावादी रहेको गोल्छाको भनाई छ ।
उनले कोभिड–१९ का कारण स्वदेशमा झण्डै पाँच लाख युवाहरु विस्थापित भएको र सोभन्दा ठूलो संख्यामा विस्थापित भई बाहिरबाट युवाहरु आउने सुनाउँदै उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न चूनौति रहेको बताए । ‘यो चूनौतिलाई पनि सम्बोधन गर्नेगरि मौद्रिक नीति आउनुपर्छ’–उनले भने ।
उनले भने,‘अबको तरलताको व्यवस्थापनका लागि मूख्य आशा नै मौद्रिक नीति हो।’ उनले मौद्रिक नीतिमा मूख्यतः पुनर्कर्जा, ब्याजदर र पुनसंरचनालाई जोड दिए। उनले भने,‘पुनकर्जाको पहिलाको स्वरुप फेर्नुपर्छ ।’
गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापन र श्रमिक व्यवस्थापनका लागि विशेष ध्यान दिइनुपर्ने सुझाव दिए । व्याजलाई पुँजीकृत गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने,‘त्यही धितोमा २० प्रतिशत एक्स्ट्रा क्रेडिट दिनुपर्छ ।’
उनले यो वर्ष पैसा कमाउने वर्ष नभएको भन्दै सबैले सर्भाईभ हुनेगरि नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘हामी उठ्न सक्छौं । राष्ट्र बैंकले अलिकति सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले सबैले आफ्नो प्रोफिट छोडेर अर्थतन्त्रलाई जोगाउने काम गरौं । यसो गरियो भने समस्याको निदान हुन्छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कर्जाको ब्याजदर कम गर्न बैंकहरुलाई आधार दर घटाउन निर्देशित गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए। उनले ब्याजको अन्तर ३ प्रतिशतमा कायम गर्ने र उद्योग, व्यवसायलाई सहयोग गर्ने तर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाले व्यवसायिक रुपमा बजारले निर्धारण गरेको ब्याजदरलाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्नुभयो। उनले मुद्रास्फीति भन्दा कम हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न नसकिने स्पस्ट पारे।
विगतमा १५र१६ प्रतिशत रहेको ब्याजदर अहिले एकल अंकमा झरेकाले बजारको आवश्यकता र माग अनुसार नै ब्याजदर निर्धारण भएको ढुङ्गानाले बताए। उनले अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुले माग गरे अनुसार ५र६ प्रतिशतमा कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न नसकिने पनि स्पस्ट पारे।
