काठमाडौं, ३० असार । पोलिमर नोट प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तिलक रावल सहित तीन जनाले नै सफाई पाएका छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी र सदस्यद्वय बालेन्द्र रुपाखेती र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलाशले रावलसहित हिमालयबहादुर पाँडे र उपेन्द्रकेशरी पौडेललाई सफाइ दिएका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ पुस २०७५ मा नोट छपाइमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरूमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नोट छाप्ने क्रममा भ्रष्ट्राचार गरेको भन्दै तीनै जनासँग समान ९१ लाख ९ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पोलिमर नोट छपाइको विषयमा अस्ट्रेलिया सरकारको ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’ले पनि अस्ट्रेलियाको संघीय प्रहरीलाई छानबिन गर्न लगाएको थियो।
सिड्नी मर्निङ हेराल्डले सन् २०११ मा लोकल एजेन्ट हिमालय पाँडेले नेता र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेको खबर प्रकाशित गरेपछि त्यहाँ छानबिन शुरु भएको थियो। पोलिमर नोट छाप्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५८र५९ मा अनुमति दिएको थियो।
यस्तो थियो उनीहरु माथि लागेको आरोप
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अष्ट्रेलियामा रु. १० को ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाई गरिँदा अष्ट्रेलियाको स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको, गुणस्तरहीन नोट छपाई भएको, बोलपत्र पूर्व नै नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियासँग बोलपत्रका मस्यौदा लिएको, संचालक समितिका निर्णय चुहाएको अख्तियारले अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको थियो।
जर्मन कम्पनीसँगको साँचो नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियालाइ हस्तान्तरण गर्न लगाएको, छापिएका नोटका कमिकमजोरी मिडियामा नल्याउनका लागी मिडियाकर्मीहरुलाई थाईल्याण्ड हुदै अष्ट्रेलिया पठाएको, नोट छपाईका लागि जसलाई पछि कार्यादेश दिइएको हो उसलाई नै बोलपत्र पूर्व नै नोटको डिजाईन गर्न लगाएको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको थियो।
बोलपत्रका क्रममा स्थानीय प्रतिनिधिको प्रभावमा राजश्व छल्ने नियतले कमिशन उल्लेख नगरेको, परल मूल्य प्रति हजार A$६८ बाट A$ ४ बढाउन लगाई सोही बमोजिम बोलपत्र र सम्झौता गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका एव् नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियाका पदाधिकारीहरु र त्यसका स्थानीय प्रतिनिधिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अस्वभाविक मूल्य तिराई नोक्सानी पुर्याएको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको थियो।
