काठमाडौं, १ साउन । वार्षिक २० लाख रुपैयाँ कारोबार गर्ने र दुई लाख रुपैयाँ आय भएका करदाताले कर तिर्नको लागि कर कार्यालय या बैंकसम्म धाउन पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि मोबाइल एप या अन्य विद्युतीय माध्यमबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बिहीबार सो सेवाको सुरुवात गरेका हुन् ।
उनले २० लाख रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदाताले बैंकमार्फत कर भुक्तानी गर्दा आय विवरण पनि बुझाउन सक्ने व्यवस्थाको शुभारम्भ गरिएको जानाकारी दिए ।
यो व्यवस्थासँगै यस्ता साना करदाता कर कार्यालयमा गएर विवरण बुझाउने, बैंकमा पैसा तिर्ने र फेरि कर कार्यालय गएर भौचर बुझाउने झन्झटबाट मुक्त भएका छन्।
वार्षिक २० लाख रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने त्यस्ता करदाताले बैंकबाट आय विवरण र कर रकम बुझाउने तथा विद्युतीय माध्यमबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
आन्तरिक राजस्व विभाग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबारदेखि साना करदाताले आफ्नो विवरण र कर बैंकबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने र बक्यौता नभएका करदाताले प्रणालीबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गरेका छन्।
यसअनुसार बैंकमा भौचरसँगै करदाताले आफ्नो आय विवरण पेश गर्न गर्ने र पैसा तिर्न सक्नेछन्। उनीहरूलाई प्रणालीले कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिनेछ।
बैंकले प्रणालीमा करदाताको स्थायी लेखा नम्बर प्रविष्ट गरेसँगै उसको विवरण र तिरेको कर रेभेन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फरमेनसन सिस्टम (रिम्स)मा जान्छ। करदाताले प्रणालीबाट नै करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्छन्।
यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ भने आय विवरण र कर दाखिला फारमको नमुना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
कर दाखिला गरेपछि चुक्ताको प्रमाणपत्र पनि यसअघि कर कार्यालयबाटै पाइनेमा अब जुन माध्यमबाट भुक्तानी गरेको हो, त्यो माध्यमबाटै लिन सकिनेछ ।
सरकारले आगामी चालु वर्षको बजेट बक्तव्यमा २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एप्सलगायत अन्य विद्युतीय माध्यमाट बुझाउन सक्ने र बैंकमार्फत कर भुक्तानी गर्न आय विवरणसमेत बुजाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो।
