काठमाडौं, १ साउन । सरकारले कानूनविपरीत खर्चमा २३ लाख ८७ हजार भुक्तानी दिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा संसद सचिवालयले कानूनविपरीत खर्चमा उक्त भुक्तानी दिएको उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख र माननीय उपसभामुख एवं राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्ष र माननीय उपाध्यक्षका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरुले सुरु स्केल अनुसारको तलबमात्र पाउने उल्लेख भएकोमा तलबको अतिरिक्त प्रोत्सान भत्ता, महंगी भत्ता र खाजाखाना खर्च भुक्तानी गरेको हो ।
ऐनमा स्पष्ट शब्दमा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले सुरू स्केल अनुसारको तलबमात्र पाउने उल्लेख छ।
संसद सचिवालयले कानूनविपरीसंसदको पदाधिकारी र सदस्यको सेवा तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले राजपत्र प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणीका एक–एक जना स्वकीय सचिव, कम्युटर अपरेटर, दुई सवारी चलाक, २ कार्यालय सहयोगीको सुविधा पाउँछन्।
उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षले राजपत्र द्वितीय श्रेणी सरहका एक स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर र दुई सवारी चालकको सुविधा पाउँछन्।
महालेखाले संसद्ले खरिद प्रक्रियालाई सीमित गर्नेगरी एउटै व्यक्ति र फर्मबाट पटकपटक सामानहरु खरिद गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। विगतका वर्षहरुमा भएका यस्तै गल्ती सुधारका लागि निर्देशन दिइएको भए पनि सो पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
