काठमाडौं, १ साउन । सरकारले अनुत्पादक खर्च खर्च बढि गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षणमा सरकारी निकायले विनियोजितभन्दा चार गुणा बढी रकमको सवारी खरिद गरेको हो ।
पुँजीगततर्फ सवारीसाधन खरिदका लागि यो वर्ष एक अर्ब ४४ करोड २६ लाख विनियोजन भएकोमा रकमान्तरबाट थप गरी सुरु विनियोजनभन्दा ४०६ प्रतिशत बढी अर्थात् पाँच अर्ब ८६ करोड ८२ लाख खर्च भएको छ ।
यसमा स्थानीय तहले खरिद गरेको सवारी साधनको रकम समेत समावेश गर्दा सवारी साधनमा खर्च भएको रकममा अझ बढी हुने महालखाले जनाएको छ ।
सवारीसाधन खरिदमा सबै प्रदेशले यो वर्ष रु. एक अर्ब ६८ करोड ६६ लाख खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका, २०७४ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
तर, यो वर्ष दुई सय ९२ स्थानीय तहले रु. एक अर्ब ८७ करोड आठ लाख ८२ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । सवारीसाधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले सवारीसाधन भाडामा लिई प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
आव २०७४/७५ मा ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको सवारी खरिद भएको थियो । सो रकम २०७३/७४ मा ६ अर्ब ७१ करोड र आव २०७२/७३ मा २ अर्ब ११ करोड थियो ।
