काठमाडौं, २ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मौद्रिक नीति पास गरेको छ ।
बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित भएपछि दिउँसो ३ बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनेछ ।
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांशमा कडाइ गर्ने गरी सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको छ । लाभांश वितरण गर्दा नगदभन्दा बोनसको अनुपात बढी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अन्तरगत कृषि, उर्जा, पर्यटनलयागतमा गरी कुल लगानीको २५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था केही परिमार्जन गरिएको छ ।
कोभिडबाट प्रभावित ऋणीलाई सावा र ब्याज भुक्तानीकालागि तीन महिना देखि एक वर्षसम्म समयावधि पाउने भएका छन् ।
जसमा अति प्रभावित होटल तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायको लागि एकवर्षसम्म ऋण तिर्न सक्ने तालिकालाई परिवर्तन गरेर सो अनुसारको कर्जाको पुर्नतालिकरण तथा ब्याजमा पूँजीकरण गरिने छ ।
मध्य प्रभाति व्यवसायले ६ महिनाको अवधीको सुविधा पाउने छन् । कम प्रभावितलाई ३ महिनाको सुविधा केन्द्रीय बैंकले दिने छ ।
दीर्घकालिन तरलता व्यवस्थापनका लागि लामो अवधिको रिपो र निक्षेप संकलन उपकारण जारी गर्ने बारे पनि मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
मर्जर तथा एक्विजिसनमा पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश रहेको बताइएको छ । तर, बाध्यात्मक मर्जरको नीति यसपाली पनि नभएको स्रोतले बताएको छ ।
