काठमाडौं, १५ साउन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्योग सञ्चानलका लागि भारतबाट मात्र दक्षजनशक्ति ल्याउन पाउने व्यवस्था भएकोमा क्रमशः त्यसलाई सहजिकरण गर्दै अन्यदेशहरुबाट समेत ल्याउन पाउने व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने बताएका छन् ।
बुधबार मन्त्रालयमा नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुको भेटमा उनले तेस्रो मुलुकबाट कामदार ल्याउन अनुमति दिने संभावना रहेको बताएका हुन् ।
कोरोनाभाइरसको अवस्थामा उद्योगहरु सञ्चालनका सम्बन्धमा उनले जिज्ञासा राखेका थिए ।
उद्योगी व्यवसायीहरुका मागहरुलाई धेरैहदसम्म सम्बोधन गरेको र आगामी दिनमा पनि वास्तविक मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै जाने पनि उनले बताए ।
बजेट र मौद्रिक नीतिले राम्रा व्यवस्थाहरु गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भेटमा परिसंघका पदाधिकारीहरुले बजेट र मौद्रिक नीतिका धेरै व्यवस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रले राहत महसुस गरेको अर्थमन्त्रीलाई बताएका थिए ।
बजेटले ल्याएका पक्षहरु राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता देखाउनु पर्ने तथा बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन भएका कतिपय विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्टसँग कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको विषय परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले अर्थमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
बजेटमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगमा लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रबन्ध मिलाएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगरि विद्युत प्राधिकरणबाट पहिलेकै विल जारी भई आएकोले उद्योगहरुलाई थप मर्का परेको परिसंघले बताएको छ ।
निर्यात गरिएका वस्तुमा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था, उद्योगहरुलाई आईईई र ईआईएमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलिकृत गर्नु पर्ने विषयमा मन्त्रीसँग छलफल भएको उसको भनाइ छ ।
परिसंघका अनुसार निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई दिइने बोन्डेड वेरहाउसको सुविधा, सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चकट्टि गर्ने सम्बन्धमा देखिएको समस्याका बारेमा पनि अर्थमन्त्रीसँग छलफल भएको थियो ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइ थप रोजगारी सृजना गर्नको लागि र स्वदेशी उत्पादनमा गौरव गर्र्दै यसको प्रवद्र्धन गर्नको लागि ‘मेक इन नेपाल’ को अवधारणालाई अगाडी बढाएको परिसंघले अर्थमन्त्रीलाई बताएको छ । यसले स्वदेशी वस्तुको माग बढाउन मद्दत गर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ ।
परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले आत्मनिर्भर हुनसक्ने उद्योगहरुको सम्बन्धमा परिसंघको धारणा राखेका थिए ।
छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्षहरु अनुज अग्रवाल, निर्वाणा चौधरी र कृष्णप्रसाद अधिकारीको उपस्थिति थियो ।
