काठमाडौं, २६ साउन । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले दर्ता छुट भएका तर व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेका जग्गाको मुआब्जा दिन र घरलगायत संरचनामा लाग्ने ह्रासकट्टी मिनाहा गर्न माग गरेको छ ।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले समस्याग्रस्त हुने बाटोमा गइरहेको मुलुककै ठूलो जलाशयमा आधारित जलविद्युत आयोजनालाई पुनः समस्या सिर्जना हुने माग तेर्स्याएको हो ।
मुआब्जा समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत मुआब्जा थप गर्न पनि उसले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका व्यक्तिलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तथाडुवान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जामा एकमुस्ट लिइएको पुँजीगत लाभकर फिर्ता दिन पनि समितिले माग गरेको छ ।
‘डुवान क्षेत्रका जग्गामा रहेका घर, गोठ, संरचना, बोटविरुवाको मुआब्जाको दररेट तय गरी तत्काल वितरण गरियोस् । घर, संरचनामा लाग्ने ह्रासकट्टी मिनाहा गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बुढीगण्डकी आयोजना वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइले कर्मचारी नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने र उपलब्ध भएसम्मका जनशक्ति बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रका वासिन्दामध्येबाट नियुक्त गर्न पनि उसको माग छ ।
मुआब्जा वितरणमा भएका ढिलासुस्ती र अनियमितताको विरोध र पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउन माग राख्दै धर्नालगायत कार्यक्रम गर्दै आएको समितिले कोरोनाभाइरस महामारीका कारण गत चैतमा त्यसलाई स्थगन गरेको थियो ।
अहिले पनि मुआब्जासँग सम्बन्धित ४० प्रतिशत काम बाँकी भएको र कुनै पनि घर, संरचना, फलफूलका बोटविरुवाको मुआब्जाको दररेटसमेत नतोकिएकोमा समतिले आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे थपः
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा मुआब्जा विवाद छैनः ऊर्जामन्त्री पुन
बुढीगण्डकी मुआब्जा विवाद : यसरी भयो सहमति
