होम डेलिभरी तथा ई–कमर्स व्यवसाय निर्वाध सञ्चालन गर्न दिन युवा उद्यमीको माग

काठमाडौं, १५ भदौ । सरकारले हालै र्ई–कमर्स व्यवसाय संचालन तथा त्यस अन्तरगत होम डेलिभरीको व्यवस्थामा रोक लगाएकोप्रति नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बन्दाबन्दी तथा हालको निषेधाज्ञामा समेत यस्ता व्यवसायहरुले आम मानिसको दैनिक आवश्यकताका सामान लगायत खाद्यान्न सामाग्री घरघरमा पु¥याई आम उपभोक्तालाई आफ्नो घरमै बस्न हौसला दिई रहेको भए पनि स्थानीय बजारमा उपभोक्ताहरूको आवागमन न्यून गरिरहेका उनीहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन नगरेको उसको भनाइ छ ।

कोभिड १९ को चुनौतिसंगै आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेको यस्तो परिस्थितिमा वजारको वितरण प्रणालीलाई केहि भए पनि निरन्तरता दिई रहेका यस्ता व्यवसायलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अवलम्बन गरि तत्काल संचालन गर्न दिन उसले माग गरेको छ ।

मञ्चका अनुसार अनलाईन प्रविधिमार्फत काम गरि घरमा सामान पु¥याउने यस्ता व्यवसायहरुले आफ्नो वितरण प्रणालीलाई अत्यन्त सुरक्षित राखेका छन् । वितरण गर्ने क्रममा समेत सबै सावधानी अपनाईएका छन्, कर्मचारीहरूलाई पीपीई सूटको व्यवस्था गरिएको छ, डिलिभरी गर्ने भ्यानहरूलाई समेत प्रत्यक पटक स्यानीटाईज गरिन्छ ।

कारोवार सकेसम्म नगद रहित नै गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं, नेपालको प्रमुख स्थानीय ई–कमर्स कम्पनी सस्तो डिलका संस्थापक अमुन थापाले भने ।

‘हामीले हाल वितरण गरिरहेको करिव ५० प्रतिशत सामान सरकारी सहुलियतको हो,’ उनले थपे ।

सस्तो डिलले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेटको सामान निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष च्यांग अग्रवालले यो कठिन समयमा सरकार तथा निजी क्षेत्रले सहकार्य गरि अगाडि बढुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

महामारीको समयमा सरकारको प्राथमिकता निस्सन्देह नागरिकको स्वास्थ्यमा रहन्छ । त्यसैले नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र्ई–कमर्स कम्पनीहरूले खेल्न सक्ने भुमिकालाई सरकारले सहयोग गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

विश्वव्यापी रूपमै यस्ता ई–कमर्स कम्पनीहरूले कोभिड–१९ ले श्रृजित कठिन समयमा समेत ग्राहकहरूलाई घरको ढोकामै आवश्यक सामानहरु उपलब्ध गराई सकारात्मक प्रभाव पारेका छन् ।

सम्बन्धितः

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको संयोजक नेपाल उद्योग परिसंघमा ऊर्जा विकास परिषद् गठन

पूँजी बजारको सुधारमा नेपाल उद्योग परिसंघ र धितोपत्र बोर्डले सहकार्य गर्ने

‘२० करोडसम्मको विशेष पुनर्कर्जाले ठूला उद्योगलाई राहत हुँदैन’ -परिसंघ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here