काठमाडौं, २१ भदौ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध काम गरिरहेका सामाजिक अभियन्ताहरुलाई ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र’ बनाएर सम्मान गर्ने योजना अघि सारेका छन् ।
‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको १४ औं राष्ट्रिय दिवस’को अवसर पारेर शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘भर्चुअल’ बैठकमा बोल्दै त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय तत्काल गर्ने उनले बताए ।
‘समाज रुपान्तरणको अभियानमा लाग्ने, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउनेहरुलाई राज्यले सम्मान गर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय तत्काल गरिनेछ ।’
मन्त्री गुरुङले सभ्य, सुसस्कृत समाज निर्माणका लागि पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्ता घटना हुन नदिन सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
उत्पादन र उद्यमशीलताको माध्यामबाट आर्थिक रुपमा सबल बनाई मानव बेचबिखन अन्त्य गर्ने गरी सरकारले सबै स्थानीय तहमा आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाउने योजना रहेको पनि उनले बताए ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारजस्तो जघन्य अपराधको घटना बढदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसको अन्त्य गर्ने सरकारको अभियानमा साथ दिन मन्त्री गुरुङले सबै राजनीतिक दलहरुलाई पनि आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसालले गरिवी र अशिक्षाका कारण मानव बेचबिखन चुनौतिको रुपमा देखिएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि आवश्यक सबै खालको व्यवस्था गरेर अघि बढन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले मानव बेचबिखन जस्ता अपराधिक घटना हुन नदिन ठोस योजनाका साथ अघि बढन सरकारलाई सुझाव दिए ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्ता अपराधिक घटना हुन नदिन मन्त्रालय लागि परेको बताइन् ।
सम्बन्धितः
मानव बेचबिखनमा सबैभन्दा धेरै एजेण्ट र म्यानपावर व्यवसायी
महिलाको लागि वैदेशिक रोजगारी रहर कि बाध्यता ?
मोडलिङ भन्दै बलि चढाउन भारत लान लागिएकी युवतीको कसरी गर्यो प्रहरीले उद्धार ?
सामाजिक उद्यमशीलता कोष स्थापना गर्ने महिला, बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङको घोषणा
महामारी पिडित महिलालाई सहयोग गर्ने संस्थालाई सरकारले पुरस्कार दिने
