काठमाडौं, २८ वैशाख । बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था भएका परिवारले भूकम्पपिडितका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने निजी आवास नपाउने भएका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिले भूकम्प प्रभावित ३२ वटै जिल्लामा छूट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गराइरहेको छ । यस अभियानको उद्देश्य विगतमा भूकम्पपिडित अनुदान प्राप्तिबाट विशेष कारणवश छूटेका लाभग्राहीलाई समेट्नु रहेको छ ।
तर, वासको विकल्प भएका व्यक्ति र परिवारलाई भने यस सूचिमा नसमेट्न प्राधिकरणले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको छ । अहिले स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सहभागितामा छूट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण चलिरहेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार यो अभियानको म्याद समेत एक महिना बढाइएको छ । यसअघि बैशाख मसान्तसम्म छूट र पुनः जाँच सर्वेक्षण गर्ने भनिएकोमा अब जेठ मसान्तसम्म यस सूचिमा समावेश हुन सकिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
प्राविधिकहरु स्थानीय तहमा खटिने र उनीहरुको समन्वयको काम भने स्थानीय तहबाट हुने गरी यस पटक प्राधिकरणले यो अभियान चलाइरहेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार बसोबासको विकल्प भएका परिवार र व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको पाइएमा सिफारिस कर्तालाई नै कारवाही गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणको ८० प्रतिशत काम यसै आवभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको छ । यसरी छूटपूटमा आएका घरहरुको निर्माणमा भने समय लाग्नेछ ।
