काठमाडौं, १२ असोज । सरकारले विभिन्न निकायबाट २७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिनको लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ।
असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उक्त कुरा बताएको हुन् । त्यसका साथै नेपाललाई प्राप्त ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ सहयोग स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउने थप ३ अर्ब ५२ करोड, युएनडीपीबाट प्राप्त हुने १ अर्ब ७५ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए।
सरकारले विश्व बैंकबाट ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि लागि १० मिलियन डलर अर्थात करीब ९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका लागि ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै एसियाली विकास बैंकबाट साउथ एसिया सवभिजनल इकोनोमी कोअपरेसन एयरपोर्ट क्यापासिटी इन्ह्यासमेन्ट प्रोजेक्टका लागि प्राप्त हुने १५० मिलियन डलर अर्थात करीब १८ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
बैठकले विशेष केन्द्र स्थापना गर्नको लागि राजदूत अन्जान शाक्यलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। केन्द्र स्थापना भइसकेपछि नेपालमा कृषिको आधुनिकिकरण र विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच कृषि का विशेष केन्द्र स्थापना इजरायल सरकारले सहयोग गर्ने एमओयु स्वीकृत गर्ने र नेपालका सात वटै केन्द्रमा कृषि केन्द्र स्थापना गर्न दिने निर्णय भएकाे ज्ञवालीले बताए।
त्यस्तै सरकारले सशस्त्र प्रहरीका गोताखोरलाई १० लाखको बिमा गर्ने निर्णय गरेको जनाकारी दिए । त्यस्तै भत्ताबापत् काममा खटिएको दिनको तीन सय दिइने पनि जानकारी दिए।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषदको बैठकले कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क० को कार्यकारी निर्देशकमा डा. दीपककुमार भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानाकारी दिए ।
