काठमाडौं, १२ असोज । सिद्धार्थ राजमार्ग १६ जिल्लाको गेटवे भएकाले यी जिल्लाहरुको विकासका निम्ती यो राजमार्ग अत्यन्तै जरुरी रहेको भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताएकी छन् ।
सोमबार स्याङ्जाबाट आएको जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला सम्मिलित डेलिगेशन टिमसँग सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नती तथा विस्तारका सम्बन्धमा उनले छलफल गरेकी छन् ।
सिद्धार्थ राजमार्गको बिस्तारका सम्बन्धमा देखिएका समस्यामा उनले चासो देखाएकी छन् ।
उचित रुपमा उठेका जनगुनासाहरुको समाधान गर्दै राजमार्गको स्तरोन्नती गर्दै जानुपर्ने मन्त्रीको भनाइ छ ।
राजमार्गका कारण जनताले पटकपटक क्षती ब्यहोर्नुपरेको गुनासो आएको भन्दै त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सिद्धार्थ राजमार्ग हाम्रा निम्ती अत्यन्तै महत्वपुर्ण राजमार्ग हो । यो राजमार्ग सँग यस क्षेत्रको विकासका कुराहरु जोडिएका छन् । सडक विस्ताका क्रममा जनताले असजिलो भोग्नुपरेका गुनासा पछि आइरहेका छन् । पटक–पटक जनता मर्कामा पर्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गर्दै राजमार्गको विस्तार कार्यलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
त्यस अवसरमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले राजमार्गलाई चाहिने प्राविधिक सहयोग सडक विभागले दिँदै आएको भन्दै सहसचिव नेपालले विगतमा राजमार्ग निर्माण गर्दा ठूल्ठूला ब्लाष्टका कारण ठूलो क्षती भएकाले अब त्यस क्षेत्रमा बाटो बिस्तार गर्दा ग्रीन क्लिन टेक्नोलोजी अपनाएर बनाउनुपर्ने बताए ।
‘राजमार्ग बनाउने क्रममा ट्रयाक खोल्दा त्यहाँ अत्यधिक मात्रामा ब्लाष्ट गर्ने काम गरिए । जसका कारण त्यसक्षेत्रमा ठूलो क्षती हुन पुग्यो । अब राजमार्ग फराकिलो बनाउँदा सचेतता अपनाउन जरुरी छ । वातावरणीय, पर्यावरणीय हिसाबले ग्रीन क्लिन टेक्नोलोजी अपनाएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
राजमार्ग विस्तारका निम्ती स्रोतको समस्या नरहेको भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकताको प्रोजेक्ट भएकाले छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेको पनि बताए ।
सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले राजमार्गको मापदण्ड २५ मिटर भन्ने ऐनमै व्यवस्था भएकाले यस विषयमा तल्लो तहबाट तलमाथी गर्न नसकिने बताए ।
यस विषयमा स्थानअनुसार फरक–फरक समस्या उठेको भन्दै महानिर्देशक शर्माले कतिपय विषयमा स्थानीय तहले पनि आफ्नो योजना बनाएर काम गर्नसक्ने जानकारी दिए ।
‘राजमार्ग भनेपछि २५ मिटरभन्दा घट्नसक्ने सम्भावना छैन । यो ऐनमा भएको व्यवस्था हो । यस विषयमा क्याबिनेटले मात्रै छुट्टै निर्णय गर्न सक्दैन’, महानिर्देशक शर्माले भने, ‘७५ वा ८५ फिट भन्ने सन्दर्भमा ७५ फिट हो । नगरपालिकाले गर्ने काम गरोस् । तर केन्द्र सरकारले टुक्रे समाधान खोज्दैन । प्राविधिक विषयमा प्राविधिकलाई नै जिम्मेवारी दिउँ ।’
