काठमाडौं, २० असोज । राष्ट्र बैंकले तोकेको मासिक रुपमा औसत व्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) कायम गर्न नसक्ने बैंक- वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश वितरण गर्न रोक लगाएको छ ।
बैंकले यसअघि २०७२ सालमा जारी ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न सहमति तथा लाभांश स्वीकृति गर्ने’ कार्यविधि संशोधन गर्दै यस्तो ब्यबस्था गरेको हो ।
जस अनुसार राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पूँँजीकोष कायम गर्न नसकेका, तोके बमोजिम मासिक रूपमा औसत ब्याजदर अन्तर कायम गर्न नसक्ने बैंक/वित्तीय संस्थालाई उक्त आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजन बाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरेको, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी बाँकी नरहेको, तोकिएको पूँजी तथा न्यूनतम पूँजीकोष कायम गरेको, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने रकम छुट्याएको, जगेडा कोषमा विनियोजन गरेको, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर पूर्ण रुपमा विक्री वितरण गरेको कम्पनीले मात्र लाभांश वितरण गर्न पाउनेछन् ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पूँजीकोबढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चुक्ता पूँजीको बढीमा १ प्रतिशत भन्दा बढी हुनेगरी संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापकलाई तोकिएको सीमा कायम नगरे सम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा वोनश सेयर वितरणमा रोक लगाएको छ ।
यस्तै, बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाहरूले अन्य इजाजपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरेको संस्थापक सेयर लगानी (क्रस होल्डिङ) विक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस सेयर लाभांश वितरण रोक्का हुने भएको छ ।
