काठमाडौं, १३ कात्तिक । सरकारले आगामी असार मसान्तभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणको काम सक्ने लक्ष्य तय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच यस्तो सहमति भएको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको सहभागितामा बुधबार सम्पन्न संयुक्त बैठकमा ‘गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य चालू आर्थिक वर्ष २०७७\७८ भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मिलाउने र सो कार्यका लागि आवश्यक पर्ने थप स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बैठकले गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्न क्रियाकलाप सहितको समयबद्ध कार्यतालिका एक हप्ताभित्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले गरिब तथा विपन्न वर्गको तथ्याङ्क नहुँदा राज्यका तर्फबाट राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको र वितरण कार्य पनि उपलब्धिपूर्ण एवं प्रभावकारी हुन नसकेकोे बताए।
उनले गरिब घरपरिवार परिचयपत्रले लक्षित एवं विपन्न वर्गलाई राहत, सहुलियत, रोजगारी,सामाजिक सुरक्षा लगायतमा विशेष सहयोग पु¥याउने बताउँदै गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कृषि कर्जा, सहुलियतपूर्ण ब्याज, कृषिका लागि अनुदान, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षामा सहुलियत लगायतका कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अर्यालले गरिब घरपरिवार परिचयपत्रका आधारमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा स्रोतको सही सदुपयोग हुने र प्रभावकारी परिणाम निस्कने बताइन्।
बैठकले घरपरिवार सर्वेक्षणमा झुठा वा नक्कली तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रविष्ट हुन नसक्ने विधिसहित त्यस्ता तथ्याङ्कको सिफारिस गर्ने वा सङ्कलन गर्ने वा प्रविष्ट गर्ने पदाधिकारीउपर कारबाही गर्ने प्रणाली भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विकास गरी त्यसको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
