काठमाडौं, २३ कात्तिक । भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि, तथ्यांक संकलन कार्यविधी सम्बन्धी मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरेको छ ।
भूमिहिन, सुकुम्बासीहरुलाई जमिनको मालिक बनाउने सरकारको अभियान अन्तर्गत भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सो आयोग गठन गरेको थियो ।
निर्मित कार्यविधिमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड तय गरिएको छ ।
यसअन्र्तगत सम्बन्धित स्थानीय तहमा वसोवास वा आवाद कमोत गरी आएको व्यक्ति हुनुपर्ने, आफ्नो परिवारका सबै सदस्यको विवरण सहितको लिखित निवेदन, नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका कुनैपनि सदस्यको स्वामित्वमा कतैपनि जग्गा जमिन नभएको आफ्नो र परिवारका कुनैपनि सदस्यको आयआर्जन, स्रोत र प्रयासबाट जग्गा प्रवन्ध गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट यसअघि नेपाल राज्यभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वामितव सहितको आवास प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने साथै छैन भनि स्वःघोषणा गर्नुपर्ने छ ।
जग्गाधनी पूर्जा भएको तर नदी कटान, पहिरो, डुबान वा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारणले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको सबै जग्गा प्रयोगमा आउने सम्भावना पनि नभएकाको हकमा त्यस्तो जग्गाको हकभोग नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको लगत कट्टा समितिको निर्णय र मालपोत कार्यालयको पत्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसका साथमा अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापनको लागि समेत कार्यविधी तय भएको छ ।
उक्त छलफलका क्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापन कार्यक्रम भनेको अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम भएको बताइन् ।
‘अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने भनेको वर्षौदेखी राज्यको अभिलेख प्रणालीमा नआएको अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम हो,’ उनले भनिन् ।
छिटो काम सम्पन्न गर्ने हिसाबले आयोगको बाँकी समयमा सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गर्नेगरी काम अगाडी बढाउन मन्त्रीको निर्देशन छ ।
‘जतिसक्दो छिटो ‘फास्ट ट्रयाक’ विधी अपनाएर काम अगाडी बढाउनुपर्छ । छिटो काम सम्पन्न गर्न स्थानीय पालिकाले पहिचान गर्ने जिम्मेवारी बनाउनुपर्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘एउटै काम गर्न फरक–फरक संरचना बनाएर जाँदा समस्या उत्पन्न हुन्छ । सहजिकरण र पहिचान समितिलाई एउटै बनाएर जानुपर्छ ।’
मुलुकको देशको कुनैपनि कुनामा एक टुक्रा पनि जग्गा नभएको व्यक्ति÷परिवारलाई भूमिको मालिक बनाउने कार्य पहिलो चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
दोस्रो चरणमा राज्यको अभिलेखमा नआएका राज्यले अभिलेखीकरण गरेर करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अव्यवस्थित बसोबासीको कार्यक्रम सम्पन्न गरिने छ ।
त्यसक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले लगत संकलनका निम्ती आधारहरु तयार गर्ने हिसाबले कार्यविधी तयार गर्न आग्रह गरे ।
आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्न ढिलो भइसकेको भन्दै कार्यविधी पास भएर छिटोभन्दा छिटो कार्यक्षेत्रमा आयोग जान चाहेको बताए ।
