काठमाडौं, २५ कात्तिक । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्रालय तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई छुट्टाछुट्टै भेटी निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराएको छ ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई भेटेको हो ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सचिवद्वयसमक्ष धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माण कार्यको म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी तथा बीमा, क्रेडिट लाइन कमिसनलगायतका विषयमा जानकारी गराएको महासंघले जनाएको छ ।
लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरु प्रायः बन्द रहेको र आउने चाडपर्वपश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ताब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको जानकारी महासंघले गराएको छ ।
बन्दप्रायः रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुको आफ्नो बिलबाट कट्टीभई राज्यको ढुकुटीमा निस्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत ९रिटेन्सन मनी० धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघको धारणा छ ।
धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई ६५ अर्ब नपुग भई बन्दप्रायः रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु द्रूत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकाले उक्त धरौटी वापतको रकम निर्माण व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
त्यस्तै कोभिड–१९ को समयमा निर्माण कार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानुनीरुपमा तोकिनुपर्नेमा सोको मापदण्ड सार्वजनिक निकायहरुले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागू गरेको पाइएको महासंघले जनाएको छ ।
यसरी फरक–फरक मापदण्ड लागू गर्दा कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माण कार्यमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागू भई असमान अवस्था सृजना हुन जाने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्य सम्पादनमा कठिनाइ हुने भएकाले नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई लागू हुने गरी एउटै किसिमको कानुनी मापदण्ड तोकिनुपर्ने र सो कार्यान्वयनका लागि केही निश्चित रकम ९ओभरहेड खर्च० समावेश गराउनुपर्ने विषयमा महासंघले सचिवद्वयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०७६ पुस १४ गते भएको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भएबमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण किसिमका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको १ वर्ष गत २०७६ फागुनदेखि लागु हुने गरी म्याद थप भए तापनि २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउनका कारण काम हुन नसकेकाले ती निर्माण कार्यहरुको म्याद पुनः थप गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
यसैगरी कोभिड–१९ का कारणले लकडाउनको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ठ थप हुने गरी सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।
गत असार २९ को मन्त्रिपरिष्दको निर्णयाअनुसार लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा केवल ६ महिना मात्र म्याद थप भएतापनि उक्त थप समय नपुग हुने र उक्त निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको म्याद थप नभएको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, महासचिव रोशन दहाल, उपमहासचिव टंक प्रसाद चौलागाईं कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, इमेश गौतम लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
