काठमाडौं, २७ कात्तिक । भूमीहिन, सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्नका निम्ती नेपाल सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कामको थालनी गरेको छ ।
आयोगले पहिलो चरणमा देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय वटा स्थानीय तहमा आयोगको काम अगाडी बढाउनेछ ।
सोहीअन्तर्गत आयोगले बिहिवार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी केही स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । कार्यसम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले निम्नस्तरको वर्ग प्राथमिकताका पर्नुपर्ने बताइन् ।
अहिलेसम्म मुलुकको कुनैपनि कुनामा एक टुक्रा पनि जमिन नभएको भूमिहिन, सुकुम्बासी वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडी बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्दै मन्त्री अर्यालले कसैलाई पनि काखा र पाखाको ब्यवहार नगरेर लक्षित वर्गको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरिन् ।
‘हामी एकदमै संवेदनशिल काम गर्न गइरहेका छौ । इतिहासले हामीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । हामी भाग्यमानी छौ की हामीलाई यो सुवर्ण अवसर मिलेको छ’, उनले भनिन्, ‘यो आफन्त वा त्यो आफन्त नभनेर जो लक्षित वर्ग हो त्यसका निम्ती काम गर्नुस् । कसैलाई पनि विभेद नगरियोस ।’
भूमीहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ती स्थानीय तहको ठूलो जिम्मेवारी रहने भन्दै उनले आयोग र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी महत्वपूर्ण हुने धारणा राखिन् ।
विगतका आयोगहरुले गर्दै गरेका र रोकिएका कामहरु पनि अहिलेको आयोगले गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको भन्दै उनले सुकुम्बासीसँगै अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको बताइन् ।
त्यस अबसरमा बेलका नगरपालिका उदयपुरका प्रमुख दुर्गाकुमार थापा, कावासोती नगरपालिका पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख चन्द्रा पुन र बबई गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले आयोग र स्थानीय तहबीच गरेको प्रतिबद्धता अक्षरस पालना गरेर भूमिहिन, सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
पहिलो चरणमा १ सय स्थानीय तहमा आयोगले काम गर्ने आयोगका उपसचिव बसन्तप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए । बाँकी स्थानीय तहमा पनि लगत्तै काम थाल्ने उनले बताए ।
