काठमाडौं, २८ कात्तिक । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रवार सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहलाई भेटघाट गरेका छन् ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार मन्त्रालयका सचिवसँग भेटेर निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड– १९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपाय बारे ध्यान आकर्षण गराएको छ ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा सचिव सिंहले व्यवसायीहरुको समस्या अध्ययन गरी कानुनी रुपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसका लागि पहल गर्ने बताए ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले हालै शहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भई आएकोमा सिंहलाई बधाई तथा सफल कार्यकालका लागि शुभकामना पनि व्यक्त गरेको छ ।
लामो समय सम्मको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरु प्राय बन्द रहेको र आउने चाडपर्व पश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधि सम्मको घर भाडा, बैंक किस्ताब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको जानकारी सचिव सिंहलाई गराएको छ ।
बन्दप्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुको आफ्नो बिलबाट कट्टीभई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँचप्रतिशत ९रिटेन्सन मनि० धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघको माग रहेको छ ।
धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई रु. ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रबाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटी वापतको रकम निर्माण व्यवसायीले बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
त्यस्तै कोभिडको समयमा निर्माण कार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानूनी रुपमा तोकिनु पर्नेमा सोको मापदण्ड सार्वजनिक निकायहरुले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागु गरेको पाइएको महासंघले जनाएको छ ।
यसरी फरक–फरक मापदण्ड लागु गर्दा कोभिडको संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माण कार्यमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागु भई असमान अवस्था सृजना हुन जाने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्य सम्पादनमा कठिनाई हुने भएकाले नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई लागु हुने गरी एउटै किसिमको कानूनी मापदण्ड तोकिनु पर्ने र सो कार्यान्वयनको लागि केही निश्चित रकम ९ओभरहेड खर्च० समावेश गराउनु पर्ने विषयमा महासंघले सचिव सिंहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०७६ पौष १४ गते भएको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण किसिमका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको १ वर्ष गत २०७६ फागुनदेखि लागु हुने गरी म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि भएको लकडाउनका कारण काम हुन नसकेकाले ती निर्माण कार्यहरुको म्याद पुनः थप गरिनु पर्ने महासंघको माग छ ।
यसैगरी कोभिड–१९ का कारणले लकडाउनको अवधि सम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ठ थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले क्रेडिट लाइनको ढाँचा तोक्ने व्यवस्था भए अनुसार हालको व्यवस्था बमोजिम निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिट लाइनको लागि ऋण सरह चाहिने धितो लामो समय सम्म होल्डमा बस्ने र सो राखेता पनि उक्त क्रेडिट लाइनकै आधारमा ऋण नदिने, पुनः धितो दिनु पर्ने प्रावधान रहेको र कमिशन पनि लागत इस्टिमेटको प्रति वर्षको दरले झण्डै ०.६ प्रतिशत देखि २.५० प्रतिशत सम्म अत्याधिक कमिसन खर्च हुने हुँदा निर्माण लागत बढ्न जाने, व्यवसायी टाट पल्टने, सो बाट हुने खर्च राज्यको कोषमा पनि नजाने भएको हुँदा बैंकहरुलाई मात्र फाइदा हुने भएकोले सो क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग महासंघको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), केन्द्रीय सदस्य मोहन कुमारी कालीकोटे र कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐरको सहभागिता थियो ।
