काठमाडौं, ३ मंसिर । नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण सहित कोभिड–१९ पश्चातको पुनरुत्थानका पहललाई टेवा पु-याउन सरकार र विश्व बैंकबीच छुट्टा–छुट्टै दुईवटा सम्झौता भएको छ ।
नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना र ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायता सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको हो ।
दुईवटा सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रमपछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु १८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले दुई रणनैतिक शहरी समूहमा अवस्थित ३३ वटा नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गर्नेछ ।
यसमा पूर्वी तराई क्षेत्र (प्रदेश १ र २) र पश्चिमी क्षेत्र (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) का नगरपालिकाहरू पर्दछन् ।
आयोजनाले कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका नगरपालिकाहरू र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूको प्राथमिकतामा आधारमा लक्षित शहरहरूका रणनैतिक पूर्वाधारमा नेपालमा पहिलो पटक अनुदान श्रोतको सुनिश्चितता सहित आर्थिक सहयोग पु¥याउने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
साथै यसले साना खालका श्रम केन्द्रित सार्वजनिक निर्माण कार्य लगायतमा आर्थिक सहयोग पु-याउनेछ ।
आयोजनाहरूले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिँदैं सरकारको कोभिड–१९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पु-याउने सचिव ढुंगानाले बताए ।
यसैगरी, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका उपकरणहरुमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारले अंगीकार गरेका विभिन्न सुधारका प्रयासहरु र व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताको सह्राहना गर्दै विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ‘ आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ नीति विकास सहायता मार्फत बजेटरी सहयोग प्रदान गरेको हो ।
यस आयोजनाले महामारीको प्रभावको सन्दर्भमा, बैंकिङ र वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्नुपर्ने जोखिमहरूको उचित सुपरीवेक्षणमा सहयोग पु¥याउनेछ । यसले निजी क्षेत्रमा जाने पूँजी प्रवाहमा अभिवृद्धि गर्दै लगानीका नयाँ अवसरहरु लगायत उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याउनेछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशिल योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग पु-याउँदै तत्कालका आवश्यकताका साथसाथै दीर्घकालीन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र महामारी पश्चात पहिले भन्दा सबल र उत्तम पुनर्निमाणका अवसरहरू सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व बैंक प्रतिवद्ध भएको जर्भोसले बताए ।
‘नयाँ आयोजनाहरुमार्फत हामी संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियाको एक हिस्साका रूपमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि संस्थाहरूलाई सुदृढ पार्न र आर्थिक पुनरुत्थानलाई बढावा दिदैं उत्थानशिल वित्तीय क्षेत्रको निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्साहित छौं,’ उनले भने ।
