काठमाडौं, ९ मंसिर । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले पूर्ण रुग्ण उद्योगहरुलाई सहज रुपमा बहिर्गमनका लागि आवश्यक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
परिसंघले सोमबार रुग्ण उद्योगको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारद्वारा गठित समितिसँग गरेको छलफलमा अध्यक्ष सतिसकुमार मोरले राष्ट्र बैंकको अग्रसरता सहज बहिर्गमनको नीति ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
यस्तो नीतिले रुग्ण अवस्थामा पुगी हाल सञ्चालनमा नरहेका र भविश्यमा समेत सञ्चालन हुने संभावना नभएका उद्योग व्यवसायलाई ऋणबाट मुक्त गर्नका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकको अग्रसरतामा एक्जिट नीति अबलम्वन गर्न जरुरी रहेको मोरले बताए ।
यसअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा वित्तिय क्षेत्रबाट हुनसक्ने सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७० जारी गरिसकेको अवस्थामा सो कार्यविधि समेतलाई पुनः परिमार्जन गरि अविलम्ब लागू गर्नमा ध्यान दिन पनि परिसंघले समितिलाई सुझाव दिएको छ ।
अध्यक्ष मोरले रुग्ण उद्योग सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अधिकार सम्पन्न र उच्चस्तरीय स्थायी प्रकृतीको समिति गठन गरि स्थायी समाधान खोज्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
परिसंघले रुग्ण उद्योगको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक मेसिन, पार्टपुर्जा, कच्चा पदार्थ अन्य औजार र उपकरण खरीद वा आयातमा लाग्ने महशुलमा आंशिक वा पूर्ण छुट दिन पनि भनेको छ ।
छलफलका क्रममा परिसंघका मोरले माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वदेखि कोभिडसम्मले उद्योग क्षेत्रलाई समस्यामा पारेकोबारे समितिलाई जानकारी दिए।
रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६८ मा उल्लेख भए अनुसारका १० वटा उद्योगहरुलाई रुग्ण उद्योगका रुपमा घोषणा भइसकेका छन्।
रुग्ण उद्योगको पुर्नस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक मेशिन, प्लाण्ट, पार्टपुर्जा, कच्चा पदार्थ अन्य औजार र उपकरण खरीद वा आयातमा आंशिक वा पूर्ण रुपमा महशुल, शुल्क वा राजस्व छुट दिनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि पनि सूक्ष्म विश्लेषण सहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सिफारिस गर्न पनि परिसंघले समिति समक्ष आग्रह गरेको छ ।
सो अवसरमा समितिका संयोजक दिपक सुवेदीले रुग्ण उद्योगको सम्बन्धमा परिसंघले दिएका महत्वपूर्ण सुझावलाई समितिको प्रतिवेदनले समेट्ने विश्वास दिलाए । छलफलमा समितिका सदस्यहरु तथा परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र विरेन्द्रराज पाण्डे सहभागिता रहेको थियो ।
