काठमाडौं, ३ पुस । संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले अनियमितता भएको ठहरसहित खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले सामाग्री खरिदमा प्रचलित कानुन र प्रक्रिया मिचेको भनेको छ। समितिले बजारमा तोकिएको भन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरी भ्रष्टाचार भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धान गरि मुद्दा चलाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा ढकालले ओम्नीलाई एक पैसा नदिइएको र ओम्नीको धरौटीसमेत जफत गरी राज्यकोषमा दाखिला गरेको ढकालले बताएका छन् ।
मन्त्री ढकालले सार्वजनिक खरिदको अनुगमन कार्यालयले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा औंल्याएको कमजोरीबारे आफूलाई थाहा नभएको पनि बताए । ढकालले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको विषयमा आफूले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने कार्यमा सहजिकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने काम मात्र गरेको बताए।
उनले चैत १२ गतेको बैठकमा आफू प्रमुख अथितिको रुपमा मात्र सहभागि भएको स्पष्ट पारे। ढकालले आफू अनियमिततमा संलग्न नभएको तर काम छिटो गर्न पहल गरेको दाबी दोहोर्याए। अप्ठेरो स्थितिलाई मध्यनजर गरी छिटो छरितो काम गर्न पहल गरेको उनको भनाइ छ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी बिजेनस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओम्नी समूह) सँग गत चैत १२ गते सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार ओम्नी समूहले पहिलो चरणमा चैत १६ गते स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याएको थियो।
तर, बजार मूल्यभन्दा धेरै महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्नुका साथै धरौटीसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
