काठमाडौं, ८ पुस । संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक भन्दै दायर रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासमा पेसी चढेको छ ।
सोमबार दायर भएका सबै रिटको पेशी प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै इजलासमा तोकेका हुन्। संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सोमबार र मंगलबार गरि उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए।
यी सबै रिट एकैसाथ प्रधानन्यायाधीश राणा आफैंले हेर्न लागेका हुन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले मंगलबार रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्दा आफूहरु ५ वर्षसम्म नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको भन्दै संसद विघटनको बदर गर्न माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसैदिन विघटन गर्ने सिफारिस प्रमाणित गरेकी थिइन ।
रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।
