काठमाडौं, ९ पुस । कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा शोधभर्ना खातामा १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा हुने निश्चित भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल आयल निगमबाट ५ अर्ब, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट २ अर्ब, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट २ अर्ब रुपैयाँ यकिन भएको छ ।
यस्तै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट १ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १ अर्ब, नेपाल सरकारबाट १ अर्ब र राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट ५० करोड रुपैयाँ निश्चित भएको जनाइएको छ।
अर्थमन्त्रालयका सचिव एवं व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिशिर कुमार ढुङ्गानाका अनुसार शोधभर्ना खातामा ३० अर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । उनले निश्चत भएको रकम आवश्यकता अनुसार खातामा जम्मा हुने र कर्जा प्रवाह हुने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ मा कोरोनाबाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले प्रवाह गर्ने कर्जाका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्ने उल्लेख छ ।
यसैबीच अर्थ मन्त्रालयमा बसेको व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिकको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यवसाय निरन्तरता कर्जाका लागि प्राप्त निवेदनहरु मध्येबाट यसै हप्ता् कर्जा प्रवाहको प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
यस्तै व्यवसाय सञ्चारलन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खातामा जम्मा भएको रकम र यसको अवस्थाबारे पाक्षिक रुपमा राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउने, व्यवसाय सञ्चाालन निरन्तरता कर्जा प्रवाहको विवरण नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकमार्फत साप्ताहिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने लगायतका निर्णय पनि भएका छन्।
क-कसले पाउँछन् ?
अति, मध्यम तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रहरु
(अ) अति प्रभावित क्षेत्रः
पर्यटनः
ट्रेकिङ्ग, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्याफ्टिङ्ग, क्याम्पिङ्ग, टुर अपरेटर, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि,
होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट, तथा रेष्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष,
साहसिक पर्यटन: स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर र्याफ्टिङ्ग, हट एयर व्यालुनिङ्ग, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ्ग, हिमाल आरोहरण र अवलोकन लगायत,
गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ्ग, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार।
हवाई तथा पर्यटकीय यातायात;
मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस;
चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल;
स्वदेशमा वा विदेशमा रोजगारी गुमेका वा लेअफमा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी;
मूलभूत रुपमा सडेर गलेर जाने वस्तु (पेरिसेवल गुड्स) जस्तैः तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण;
कुखुरापालन व्यवसाय;
पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय;
तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय;
वैदेशिक रोजगार सेवाप्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायक।
(आ) मध्यम प्रभावित क्षेत्रः
खप्ने सामान जस्तै- प्लास्टिक, फलाम/स्टील, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय;
निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि-स्कूल, चाइल्ड केयर;
यात्रुवाहक स्थल यातायात;
ब्युटीपार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप;
कानूनी, लेखा, इन्जिनियरिङ्ग लगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय;
अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ्गहोम, डायग्नोस्टिक सेन्टर;
हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर;
भण्डारण गर्न सकिने वस्तु (खाद्यान्न बाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण;
वन तथा खनिजजन्य उद्योग;
निर्माण व्यवसाय;
औषधि उत्पादन;
छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह;
निर्माणाधीन जलविद्युत तथा नवीकरणीय उर्जा;
पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादन सम्बन्धी व्यवसाय।
(इ) न्यून प्रभावित क्षेत्रः
उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत आयोजना;
अनलाईन (इ-कमर्स) मा संलग्न व्यवसाय;
खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय;
दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण;
आयातजन्य व्यापार;
पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बन्धित व्यवसाय;
औषधि बिक्री वितरण;
विज्ञापन सेवा;
इन्टरनेट, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी;
मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय;
ट्रक, ढुवानी व्यवसाय;
सुन, चाँदीका गहना तथा बहुमूल्य पत्थर सम्बन्धी व्यवसाय।
५० अर्ब कोषको कार्यविधि जारी, कोरोना प्रभावित व्यवसायीले १० करोडसम्म कर्जा पाउने
