काठमाडौं, २२ पुस । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने कर विवरणको म्याद र बैंकको साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने समय बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वको प्रतिनिमण्डलले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेट गरी सरकारका तर्फबाट तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने केही महत्वपूर्ण विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
व्यवसायीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र आफ्नो अघिल्लो आवको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनसहितको विवरण सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि गत आवको अन्तिम साढे तीन महिना लकडाउन र चालू आवमा पनि झण्डै एक महिना निषेधाज्ञा भएकाले लेखापरीक्षण समयमै गर्न नसकेको बताएका थिए । महासङ्घले सो यथार्थता राख्दै विवरण बुझाउने म्याद तीन महिना थप गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीमाथि गरेको कडाइले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै लकडाउनबाट विशेषगरी साना–मझौला उद्योग बढी प्रभावित भएको तथा कुनै पनि साना–मझौला उद्यम पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आइनसकेको महासङ्घले जानकारी गराएको थियो ।
साना तथा मझौला उद्योगले उत्पादन गर्ने सामान स्वदेश तथा विदेशमा समेत माग नबढेकाले ऋण तिर्न तोकिएको समय अपर्याप्त भएकाले यही पुस मसान्तसम्मका लागि तोकिएको ऋण तिर्ने म्यादलाई कम्तीमा तीन महिना पर सारिदिन पनि अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
कानूनी व्यवस्था प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि बैंकहरुले कालोसूचीमा राख्नेलगायत धम्की दिइरहेको जानकारी गराउँदै म्याद थपिएन भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी साना–मझौला उद्यम बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने महासङ्घको चिन्ता थियो ।
गएकाे वैशाख यतामात्रै दुई हजार ८०० ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिएको विभिन्न माध्यमबाट जानकारी आएको भन्दै महासङ्घले साना–मझौला उद्यमीलाई योबाहेक पनि छुट्टै रिकभरी योजना अगाडि सारेर कर छुट, विभिन्न अन्य शुल्क मिनाहा, बजार प्रवर्द्धनलगायतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो ।
साथै महासङ्घका तर्फबाट बजेटको मध्यावधि समीक्षामा साना तथा मझौला उद्यमीहरुका लागि विशेष राहत प्याकेज राखिदिन पनि आग्रह गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले महासङ्घका तर्फबाट राखिएका सुझावहरूलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
सो अवसरमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, रामचन्द्र सङ्घई, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन, उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्य, कर तथा राजश्व समितिका सभापति सन्दीप अग्रवाललगायतको सहभागिता थियो । रासस
