काठमाडौं, २५ माघ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उपलब्ध श्रोत र साधनलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्न नसक्दा विकास र सम्मृद्धिको यात्रामा पछि परेको बताएका छन् ।
तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको २६औँ साधारणसभा तथा भवन उद्घाटन समारोहलाई प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले मुलुकभित्र अथाह प्राकृतिक श्रोत र साधनहरु हुँदाहुँदै पनि देश विकास र सम्मृद्धिको यात्रामा पछाडि परेको बताए ।
‘हामीसँग प्रसस्त मात्रामा प्राकृतिक श्रोत र साधनहरु छन् । हामीले हाम्रा वन पैदावर, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत साधनलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौ ।
यी उपलब्ध श्रोत तथा साधनको सहीरुपमा सदुपयोग गर्न सकियो भने हामीले चाहेको विकास र सम्मृद्धि असम्भव छैन । यसकालागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य पनि जरुरी हुन्छ,’ उनले भने ।
उनले तीनतहको सरकारको सहयोग र सहकार्य भएमा प्राकृतिक श्रोत उत्खनन् तथा प्रशोधनमा निजी क्षेत्र राज्यसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए ।
सानोभन्दा सानो कम्पनीको आइपीओ आउँदा मुलुकभित्रबाटै ठूलो लगानीको प्रस्तावहरु आउने गरेको बताउँदै उनले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनेमा लगानीको श्रोतको समस्या नभएको बताए ।
कार्यक्रममा ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनका समयमा गरिएका वाचाहरु पुरा गर्न आफू दृढ रहेको र त्यसअनुसार काम गर्ने बताए ।
“हुन त स्थानीय समस्याहरु समाधान गर्न तपाईहरु स्थानीय नेतृत्व नै पूर्ण सक्षम हुनुहुन्छ । तर हामीले निर्वाचनका समयमा गरेका वाचाहरु पुरा गनेर्छौं । तपाईहरुले भोगेका समस्याहरुको समाधानकालागि पहल गर्नेछौंँ र ती समस्या समाधान गर्नेछौंँ,” उनले भने ।
नीजि क्षेत्रलाई राज्य तथा यसका निकायहरुबाट हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणले समस्या पारेको बताउँदै उहाँले निजी क्षेत्र व्यवसायिकमात्र हुन्, नाफाका लागि मात्र काम गर्छन्, सामाजिक उत्तरदायित्व लिदैनन् भन्ने परम्परागत धारणालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
तर, यस नगरपालिकामा मैले त्यो नितान्त भिन्न पाएको छु । निजी क्षेत्रलाई सरकारको विकासको साझेदारको रुपमा हेर्ने यहाँको यस दृष्टिकोणले हामीलाई हौसला मिलेको छ । साच्चिकै उत्साहित बनाएको उनको भनाई थियो ।
यसरी निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारको रुपमा हेर्ने हो भने हामीले धेरै भन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने, राजश्व संकलन गर्ने र पूर्वाधार विकासमा साझेदारको रुपमा काम गर्न सकिन्छ ।
सबै स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रको यस प्रकारको व्यवहार हामी निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेका छौं ढकालले भने ।
