काठमाडौं २, फागुन । कोभिडको कारण प्रभावित भएको व्यवसायीले कर्जाको सावा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा आउँदो असारसम्म एक पटककालागि कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् ।
आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको अर्घवार्षिक समिक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले ०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
यसअघि ऋणीले बक्यौता ब्याजको न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकल सो सीमा घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको हो । अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रहरु सहज बन्दै गएपनि केही क्षेत्र अझै अप्ठेरो अवस्थामै रहेकाले ती क्षेत्रकालागि थप सुविधा दिइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
