१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले देशभर हिनामिना भएको सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी कारवाहीको सिफारिस गर्न आयोग गठन गरेको छ । सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण गरिएका जग्गा देशभर हिनामिना भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन गरी लुटिएको जग्गा खोज्न थालेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १३ जेठमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै जाँचबुझ आयोग गठन भएको जानकारी दिएको हो । सरकारले मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगमा जानकी बल्लभ अधिकारी, दूर्गाकुमारी दाहाल र जगतबहादुर देउजा सदस्य छन् ।
आयोगले सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेहरुको सूचि तयार पारी कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कार्यभार पाएको छ । भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पर्नुपर्ने थप नीति, कानून, प्रक्रिया, प्रविधि र संस्थागत सुधारका लागि पनि सुझाव दिनेछ ।
यस आगोगले गुठी जग्गाको समेत हिनामिना भए नभएको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । आयोगले देशभर रहेका जग्गाको अध्ययन गर्ने गरी अधिकार पाएको छ । आयोगलाई आवश्यक कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँदैछ । आयोगले ६ महिनाको कार्यावधि पाएको छ ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा सबै प्रकारको सरकारी जग्गा फिर्ता गरिसक्ने घोषणा गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि पनि आयोग गठन भएको सरकारको भनाई छ ।
