काठमाडौं, २१ जेठ । प्रतिनिधि सभामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि यही जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) को सत्तापक्षबाट बचाउ र प्रतिपक्षबाट आलोचना हुनेक्रम तीन दिनदेखि जारी छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले वित्तीय अनुशासनलाई ख्याल राखेर ल्याइएको बजेट नेपाली जनताको अपेक्षा र सही मार्गदर्शनअनुरुप भएको बताएका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्था भएकाले आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च बढ्नेछ, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेछ ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका मीन विश्वकर्माले अप्ठ्यारो र गलत दिशातर्फ उन्मुख रहेको यस पटकको बजेटले देशको विकास र जनताको हितमा योगदान दिन नसक्ने बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय पूँजीको संरक्षण गर्ने विषयमा बजेट बोल्दैन, बजेटले आन्तरिक ऋण बढाउने पक्का पक्की भएको छ र भन्सार दर समायोजन त्रुटिपूर्ण छ ।
राजपाका राजेन्द्र महतोले ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तराई–मधेशमा कति बजेट विनियोजन भएको छ भनी प्रश्न गर्दै बजेट विभेदकारी भएको बताए ।
समाजवादी पार्टी नेपालका रामसहायप्रसाद साहले संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अघि बढाउने पक्षमा बजेट नरहेको बताउँदै कार्यान्वयनको सुनिश्चितता कम रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘संघीयताको मर्मलाई पूर्ण आत्मसात गर्न नसकेको बजेटले मातृभाषालाई उपेक्षा गरेको छ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई साँघुरो बनाउने ढंग देखाएको छ, समावेशिताको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको छ । विनियोजनका हिसाबले प्रदेशलाई विश्वविद्यालयजस्तो बनाउने ढंगबाट ल्याइएको छ,’ उनले भने ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले धनी र गरीब वर्गबीचको खाडल झनै बढाउने गरी बजेट आएको र यो झुटको पुलिन्दाको रुपमा रहेको धारणा राखे । उनले भने, ‘मजदूर, किसान र कामदारको पक्षमा बजेट छैन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा बजेटले ध्यान दिएको छैन ।’
दलित र विपन्नलाई छात्रवृत्ति दिन माग
सांसद राधेश्याम अधिकारीले संघीयतामा विकासको आधारभूत काम स्थानीय तह र प्रदेश तहबाट हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । शिक्षामा जम्मा बजेटको १०.६ प्रतिशत छुट्याए पनि दलित र विपन्नलाई छात्रवृत्ति दिने कुरा संविधानमा व्यवस्था गरेपछि सोअनुसार गर्न उनले सुझाव दिएका छन् ।
सांसद अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउनका लागि स्थानीय तहसँग पनि साझेदारी गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा आएका निष्कर्ष कृषकमा पु-याउन जरुरी रहेको बताए । मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको आवास र अतिथि गृह बनाउनुपर्ने आवश्यकता अहिले नरहेको उनको भनाइ छ ।
सांसद डा विमला पौडेलले बजेट अनुशासित र सन्तुलित भएको र साहै्र महत्वाकाङ्क्षी नभई राजश्वले नै चालू खर्च चल्ने खालको भएको टिप्पणी गरे । सांसद पौडेलले ठूला परियोजनालाई पनि उच्च प्राथमिकता राखिनु राम्रो भएको उल्लेख गर्दै शिक्षाका पूर्वाधार, शैक्षिक वातावरण र उत्प्रेरणामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
