काठमाडौं, १९ चैत । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनरावलोकन नहुने भएको छ।
प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाश ढुंगानाको पूर्ण इजलासले नेकपा ब्यूँताउने विषयमा पुनरावलोकन नहुने फैसला गरेको हो ।
गत फागुन २३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपा बदर गरेको थियो । त्यसविरुद्धमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए।
यसअघि ०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता भएपछि निर्वाचन आयोगले नाम जुध्ने गरी ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको थियो।
तत्काल कट्टेलले आयोगमा दिएको निवेदन खारेज भएको थियो। त्यसपछि नेकपा आफ्नो भएको दाबी गर्दै ऋषि कट्टेलले करिब ३ वर्षअघि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपा बदर गरेको थियो । एकता खारेज भएपछि नेकपामा आवद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पहिल्यैको अवस्थामा फर्काइदिएपछि दुवैपक्ष आ- आफ्नो कित्तामा फर्किएका छन्।
