काठमाडौं, ६ जेठ । सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्रीलाई मन्त्रिको हैसियतमा कामकाज गर्न नदिन आदेश दिएको हो ।
संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको छ ।
नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ती गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
