काठमाडौं, १२ जेठ । उद्योग संगठन मोरङले निजी क्षेत्रका कामदार तथा कर्मचारीलाई अर्थतन्त्रको फ्रन्ट लाइनरका रुपमा लिई प्राथमिकताका साथ खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन अपिल गरेको छ ।
मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई एक पत्र पठाउँदै संगठनले निजी क्षेत्र तथा संलग्न कर्मचारी कामदारलाई खोपको प्राथमिकतामा समेट्न नसकेको र खोप नलगाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था नरहेकोले उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्नका लागि खोपको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो ।
त्यस्तै स्थानीय सरकारले संक्रमणको अवस्था हेरी फरक फरक समयमा निशेधाज्ञा जारी गरेको र उक्त निशेधाज्ञामा कुन स्थानीय निकायले कहिले खोल्ने भन्ने यकिन नभएकाले कर विवरण र शुल्क वुझाउने सन्दर्भमा उद्योगी/व्यवसायीमा अन्यौलता छाएको भन्दै संगठनले यसबारे स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गरेको छ ।
बन्दाबन्दी अवधिको मासिक फाँटवारी (भ्याट, अन्त शुल्क आदि) फाँटवारी दाखिला र त्यसमा खडा भएको दायीत्व भुक्तानीको समय लकडाउन खुलेका एक महिना पछिबाट क्रमैसँग आउँदो छ महिनाको म्याद थप गर्न उसले अनुरोध गरेको छ ।
लकडाउन अवधीभर बुझाउनु पर्ने स्थीर कर्जाको किस्ता र व्याजलाई पुँजीकरण गरेर स्थीर कर्जामा थप गरी भुक्तानी म्याद १ बर्ष थप गरिदिन उसले अनुरोध गरेको छ ।
साथै, चालु कर्जाको साँवालाई भुक्तानी अवधी थप ६ महिना थप गरिदिन, चालु कर्जा व्याजमा २ प्रतिशत रिवेट सहुलियत गरिदिन तथा लकडाउन अवधीको कुनै किसिमको जरिवाना, बिलम्ब शुल्क तथा अन्य कुनै पनि शुल्कहरु छुट नलिन पनि उसले आग्रह गरेको छ ।
बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञा अवधिको विद्युत डिमाण्ड शुल्क पूर्ण छुट गरिदिन र कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ३३ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्न पनि उसको माग छ ।
