काठमाडौं, १३ जेठ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले करको दोहरो भार नपार्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
बुधबार संयुक्त प्रेश विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई अनावश्यक करको समस्या समाधान आग्रह गरेको हो ।
स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने कर संकलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न एवम निजी क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरु, प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकार कार्यान्वयनमा भएका करहरू मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर जस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अझै पनि समस्या रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद, प्रदेश परिषद र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघलाई अनुरोध गरिएको छ ।
‘स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले ठेक्कामार्फत नभइ आफैले कर संकलन गर्नुपर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका सरकारहरूलाई अनुरोध गर्दछौं’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हरेक स्थानीय तहका लागि कर संकलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ । यसरी सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम कानुनअनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँड गर्न उपयुक्त हुने सुझाइएको छ । कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणलीबाट संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको अवस्था देखिएको निजी क्षेत्रको भनाई छ । यस्तै स्थानीय तहहरूका तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ भने प्रत्यक्षरूपमा हुने कर संकलन ठेक्कामा दिँदा स्थानीय÷प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति रहेको निजी क्षेत्रले भनेको छ ।
विना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका एजेन्सीले उद्योगी÷व्यवसायीलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर संकलन गर्न खोजेको भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
संविधान र कानुनले विज्ञापन कर संकलनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा यससँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि पहल गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।
