काठमाडौं, २३ जेठ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी दर्ता भएको रिटको सुनुवाईका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलास फेरि विवादमा परेको छ ।
सरकारी पक्षका चार जना कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट ११ जना न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जिकिरसहित निवेदन दर्ता गर्न खोजेपछि विवादमा परेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले विवाद झिक्ने प्रधानमन्त्री पक्षका वकिललाई मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले कडासँगै ‘कानुन व्यवसायीको रूपमा तपाईंहरूले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ’ भनी निवेदकहरूलाई जवाफ दिएका छन् ।
राणाले भने, ‘तपाईंहरूको निवेदनले यो मुद्दामा कुनै पनि न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने अवस्था आउन सक्छ । निवेदनका कारण तपाईंहरूलाई अवहेलना मुद्दा लगाउनु पर्ने हुन सक्छ । तपाईंको निवेदन दर्ता भएपछि आउने अवस्थाको भागेदार तपाईं नै हुनुपर्छ ।’
ओली पक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले संसदीय सुनुवाइबाट आएका र कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष हुँदा नियुक्त भएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेश गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आज प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाईका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुर्नगठन गरेका थिए ।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्याायधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।
